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उप्र : डॉक्टरों की अनिवार्य सेवावृद्धि पर सरकार से जवाब तलब

Aug
22 2017
लखनऊ, 22 अगस्त (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र अनिवार्य रूप से बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है।

न्यायाधीश नारायण शुक्ला तथा न्यायाधीश शिव कुमार सिंह प्रथम की पीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता डॉ. आर.के. सैनी की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर तथा शासकीय अधिवक्ता को सुनाने के बाद पारित किया।

नूतन ने न्यायालय को बताया, "सरकार ने 31 मई को सरकारी डॉक्टरों की उम्र 60 से 62 साल कर दी, लेकिन 60 साल में सेवानिवृत्त होने का विकल्प रखा। एक महीने बाद चार जुलाई को सरकार ने 60 साल में रिटायर होने की वैकल्पिक व्यवस्था को खत्म करते हुए सभी सरकारी डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र 62 साल कर दी, जो अनुचित है।"

न्यायालय ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या यह परिवर्तन मूल नियमों के अनुरूप है? मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी।

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