चेन्नई, 25 मार्च (आईएएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि देश और तमिलनाडु राज्य में अधिक महिला वकीलों की उपस्थिति के लिए संस्थागत समर्थन दिया जाना चाहिए।
माइलादुथुराई में जिला और सत्र न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के उद्घाटन के अवसर पर समारोह में बोलते हुए, सीजेआई ने कहा कि अदालतों में अधिवक्ताओं के रूप में अभ्यास करने वाली महिलाओं का अनुपात बहुत कम था और तमिलनाडु में 50,000 पुरुष नामांकन हैं, महिलाओं का नामांकन केवल 5000 है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को रोजगार देने में कानून के कक्षों को संदेह था और पारिवारिक जिम्मेदारियों को महिलाओं के अकेले होने के कारण के रूप में उद्धृत किया गया। सीजेआई ने देश की सभी अदालतों से शिशु गृह खोलने का आह्वान किया ताकि महिला वकीलों को समान अवसर मिले। उन्होंने अदालतों से भारत के सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के उदाहरण का अनुकरण करने का आह्वान किया जहां पहले से ही शिशु गृह मौजूद हैं।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राज्य के सभी उच्च न्यायालयों के साथ-साथ सभी जिला अदालतों में शिशु गृह के गठन के लिए पहल करने को कहा। सीजेआई ने कहा कि महिला वकीलों को कानून के कक्षों में इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि उनमें प्रतिभा और व्यावसायिकता की कमी नहीं थी, बल्कि उनके साथ जुड़ी पारिवारिक जिम्मेदारियां कारण थी। उन्होंने कहा कि युवा पुरुष वकीलों को भी बच्चों की देखभाल और परिवार की देखभाल करनी चाहिए।
उन्होंने कहा, एक समाज के रूप में, हम परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी केवल महिलाओं पर डालते हैं और फिर महिलाओं के खिलाफ उसी पूर्वाग्रह का उपयोग करते हैं, जो हम उन्हें अवसरों से वंचित करते हैं। युवा वकीलों के लिए प्रवेश स्तर के वेतन में वृद्धि पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, मुझे पता चला है कि मदुरै क्षेत्र में युवा वकीलों का प्रवेश स्तर का वेतन 5000-12000 रुपये की सीमा में है।
सीजेआई ने कहा कि इस तरह के कम वेतन से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं कानून जैसे पूर्ण पेशे में प्रवेश करने से दूर हो जाती हैं। कानून कक्ष युवा वकीलों को इस सिद्धांत के साथ खराब भुगतान को सही ठहरा रहे थे कि पहले कुछ साल उनके सीखने का समय था और कक्षों में सलाह दी जा रही थी। उन्होंने कहा, कृपया इस ²ष्टिकोण से दूर रहें।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रवेश स्तर की बाधा ने कई कानून स्नातकों को अपनी अध्ययन की शाखा से पूरी तरह से असंबंधित अन्य काम करने के लिए मजबूर किया है ताकि वह दोनों सिरों को पूरा कर सकें। सीजेआई ने अधिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया ताकि न्यायिक अधिकारियों के लिए बेहतर वातावरण हो। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका लंबित मामलों से घुट रही थी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाइब्रिड प्रणाली की शुरूआत की है जहां वकील शारीरिक और आभासी दोनों तरह से उपस्थित हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यह सुविधा नई दिल्ली में तिलक मार्ग पर बैठे न्यायाधीश और मेलूर या विरधुनगर में रहने वाले वकील के बीच संबंध प्रदान करती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सभी संविधान पीठ के मामलों का लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दिया है, जो मदुरै और तिरुचि के सरकारी लॉ कॉलेजों में कानून के छात्रों को अदालती कार्यवाही देखने और ज्ञान ग्रहण करने में मदद करता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान उच्च न्यायालयों और जिला न्यायपालिका ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2.62 करोड़ मामलों की सुनवाई की थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 23 मार्च 2022 से 13 फरवरी 2023 तक सुप्रीम कोर्ट ने 4,13,537 मामलों की सुनवाई की।
इस अवसर पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन उपस्थित थे।
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