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कांग्रेस और कमलनाथ सिर्फ वादा करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते - अमित शाह

Mar
25 2023

छिंदवाड़ा/नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा में कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

विधान सभा चुनाव को लेकर बनाई गई विशेष रणनीति को जमीनी धरातल पर उतारने की कोशिश के तहत शनिवार को अमित शाह जहां एक तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार कमलनाथ को उनके ही गढ़ में घेरने की कोशिश करते नजर आए, तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के मतदाताओं खासकर आदिवासी और पिछड़े समाज के मतदाताओं को एक विशेष राजनीतिक संदेश भी देने का प्रयास किया।

कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में महाविजय उद्घोष जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ सिर्फ और सिर्फ वादा करने के लिए ही उत्सुक रहते हैं, पर उस वादे को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करते हैं।

कमलनाथ पर सीधा आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश की जनता ने एक मौका दिया था, लेकिन उन्होंने अपने 15 महीने के कार्यकाल का आजतक कोई हिसाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार ने शिवराज सरकार की नीतियों को भी बंद करने का काम किया। उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बनाया था, जो छोड़ कर गए थे, मध्य प्रदेश की उस संपत्ति को भी कमलनाथ ने भ्रष्टाचार कर लूटने-खसोटने का काम किया।

आदिवासियों और पिछड़े समाज के लोगों को संदेश देते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस ने इन्हें हमेशा वोट बैंक समझा और सिर्फ भाजपा ही जनजातीय और पिछड़े समाज के लोगों के सम्मान की चिंता करती है। मोदी सरकार ने ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया।

उन्होंने शिवराज सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र करते हुए आगे कहा कि छिंदवाड़ा के माचागोरा जलाशय के लिए शिवराज सरकार ने 3400 करोड़ रुपए का बजट दिया। इस जलाशय के बनने के बाद जिले की 1 लाख 26 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित हेतु पानी मिल रहा है। समग्र देश में सबसे पहले जनजातीय समाज के लिए पेसा कानून लागू करने का काम भी शिवराज सिंह सरकार ने ही किया।

--आईएएनएस

एसटीपी/एएनएम

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