हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम सिद्धारमैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, राहुल गांधी भी दें सफाई : राजीव चंद्रशेखर

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नई दिल्ली, 24 सितंबर (आईएएनएस)। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की याचिका खारिज किए जाने का हवाला देते हुए मुदा घोटाले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए तुरंत सीएम सिद्धारमैया से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भ्रष्टाचार के मामले में सफाई देने की मांग की।

भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुदा मामले में सीएम सिद्धारमैया और उनके परिवार की संलिप्तता के खिलाफ कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा जांच को दी गई मंजूरी के आदेश पर रोक लगाने के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया है।

उन्होंने इसे गंभीर मसला बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए मुख्यमंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

भाजपा नेता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के कई अन्य नेताओं पर भ्रष्टाचार के कई अन्य मामलों का आरोप लगाते हुए कहा कि यह शर्मनाक है कि कैसे एक मौजूदा सीएम ने अपने पद का दुरुपयोग किया। राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने किस तरह से लाभ उठाया।

उन्होंने कहा कि आज कर्नाटक में कांग्रेस का एक भी नेता ऐसा नहीं है, जो भ्रष्ट नहीं हो। राजीव चंद्रशेखर ने मांग की कि राहुल गांधी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, भ्रष्टाचार के इन मामलों में सफाई देनी चाहिए कि उनके नेता गरीबों के हक के पैसे को क्यों लूटते हैं?

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सरकारों का उद्देश्य भ्रष्टाचार है और सिद्धारमैया ने कांग्रेस की उसी परंपरा का पालन किया है। यह कांग्रेस की आदत बन चुकी है कि कई तरह के झूठे वादे करके गरीबों के नाम पर सत्ता में आओ और फिर जनता के हक के पैसों और जमीनों को लूटो।

उन्होंने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान की भी कड़ी आलोचना की। इससे पहले कर्नाटक की खराब हालत का जिक्र करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कर्नाटक की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बार-बार कहा है कि उनके पास विकास के लिए धन नहीं है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति भी अब तक के सबसे निचले स्तर पर है।