अफगान महिलाओं को ड्रेस कोड के नाम पर हिरासत में लेना ‘गैरकानूनी और अस्वीकार्य’:...
काबुल, 9 जून (आईएएनएस)। अफगानिस्तान में मानवाधिकार स्थिति की निगरानी करने वाले यूएन की ओर से तैनात विशेष दूत और प्रतिवेदक रिचर्ड बैनेट ने महिला अधिकारों को लेकर चिंता जताई है। बेनेट ने हेरात प्रांत में महिलाओं और लड़कियों को तय ड्रेस कोड का पालन न करने पर पुलिस हिरासत में लिए जाने को अफसोसनाक बताया है। उन्होंने तालिबान प्रशासन से इन गिरफ्तारियों को तुरंत रोकने और हिरासत में ली गई महिलाओं को रिहा करने की मांग उठाई है।
पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल में देश में क्या-क्या बदल गया, विदेश...
नई दिल्ली, 9 जून (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए मंगलवार को कहा कि विदेश मंत्रालय और भारत की विदेश नीति में पिछले 12 वर्षों में बदलाव आया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों पर प्रकाश डाला।
डब्ल्यूएचओ का दावा- कांगो में तेजी से पांव पसार रहा इबोला, युगांडा तक फैली...
जिनेवा, 9 जून (आईएएनएस)। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में इबोला का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। कांगो में इबोला के मामलों की संख्या बढ़ रही है। यह बड़े इलाके में फैल रहा है और युगांडा तक सीमा पार पांव पसार रहा है।
उत्तर कोरिया और चीन ने दोस्ती के नए दौर में किया प्रवेश, परमाणु कार्यक्रम...
प्योंगयांग, 9 जून (आईएएनएस)। उत्तर कोरिया और चीन ने अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। दोनों ने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। यह सहमति उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच प्योंगयांग में हुई शिखर वार्ता के दौरान बनी। दोनों के बीच प्योंगयांग के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई बात नहीं हुई। हालांकि, जिनपिंग की यात्रा से पहले किम जो योंग ने कहा था कि किसी भी कीमत पर न तो उनका देश अपने परमाणु संपन्न दर्जे को छोड़ेगा और न ही किसी की धमकी बर्दाश्त करेगा।
संयुक्त राष्ट्र में भारत ने क्यों उठाया पाकिस्तान के ‘डीप स्टेट’ का मुद्दा? नफरत...
संयुक्त राष्ट्र, 9 जून (आईएएनएस)। पाकिस्तान अपनी डीप स्टेट सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अपने नागरिकों के मन में भारत के प्रति नफरत के बीज बो रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने आरोप लगाया कि इस्लामाबाद एक संगठित नफरत की फैक्ट्री चला रहा है, जो धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह कर रहा है। साथ ही सुरक्षा परिषद में आतंकवादी संगठनों का नाम लेकर भारत ने वैश्विक समुदाय पर दबाव बनाने की कोशिश की कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मानदंड न अपनाए जाएं।
अवामी लीग ने यूरोपीय यूनियन का दरवाजा खटखटाया, बांग्लादेश में पार्टी पर लगे बैन...
ढाका, 9 जून (आईएएनएस)। बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अवामी लीग के पूर्व सांसदों और नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने यूरोपीय संसद के सदस्य (एमईपी) बिली केलेहर से मुलाकात कर पार्टी पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन मांगा।
होर्मुज में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट सुरक्षित : ट्रंप
वाशिंगटन, 9 जून (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक अमेरिकी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं।
भारतवंशी नित्या रमन ने लॉस एंजिल्स मेयर पद की दौड़ में शामिल, समर्थकों का...
लॉस एंजिल्स, 9 जून (आईएएनएस)। भारतवंशी नित्या रमन ने लॉस एंजिल्स के मेयर पद की दौड़ में एक महत्वपूर्ण जीत (प्राइमरी चुनाव) हासिल करते हुए नवंबर में होने वाले आम चुनाव के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। उन्होंने अमेरिका की मशहूर शख्सियत को मात दी। नित्या ने पूर्व रियलिटी टीवी स्टार स्पेंसर प्रैट को हराकर चुनाव के अगले चरण में प्रवेश किया है। अब उनका मुकाबला मौजूदा मेयर करेन बैस से होगा।
कांगो में इबोला के मामले बढ़कर 550 हुए, लगातार बढ़ रहा बीमारी का प्रकोप
किन्शासा, 9 जून (आईएएनएस)। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में इबोला के मामलों की संख्या बढ़कर 550 हो गई है, जिनमें 101 मौतें शामिल हैं। इसी बीच, स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है।
एच-1बी वीजा शुल्क पर व्हाइट हाउस ने किया ट्रंप का बचाव, अमेरिकी अदालत के...
वाशिंगटन, 9 जून (आईएएनएस)। अमेरिकी अदालत से 1 लाख डॉलर का एच-1बी वीजा शुल्क रद्द होने के बाद व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बचाव किया है। अमेरिकी संघीय अदालत ने वीजा शुल्क को यह करते हुए रद्द कर दिया कि प्रशासन ने अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर काम किया और एक गैर-कानूनी टैक्स लगाया।

