नोएडा, 19 दिसंबर (आईएएनएस)। नोएडा प्राधिकरण के बाहर लगातार हो रहे किसानों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए फरवरी महीने में ही एक कमेटी का गठन राजस्व विभाग की तरफ से किया गया था। इस कमेटी ने अगस्त महीने में अपनी विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब पहले चरण में पांच गांवों को चिन्हित कर वहां पर सर्वे शुरू किया गया है। जल्द ही इसकी रिपोर्ट प्राधिकरण को सब्मिट की जाएगी और उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा।
नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक किसान संगठनों की मांगों को देखते हुए शासन द्वारा 21 फरवरी को अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में मंडलायुक्त, मेरठ व जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की समिति गठित की गई थी। गठित समिति ने 27 अगस्त को विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी थी।
प्राधिकरण के मुताबिक भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार ही एक कमेटी और गठित की गई थी, जो इस पर काम करने के लिए बनाई गई थी। यह कमेटी शासन ने 1 दिसंबर को बनाई थी।
शासन स्तर से गठित समिति द्वारा किसानों की समस्याओं के समाधान कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने भूलेख विभाग, वर्क सर्किल और नियोजन विभाग को ग्रामों का सर्वे किए जाने के लिए निर्देशित किया है।
इसी कड़ी में आबादी व पेरीफेरल के संबंध में सर्वे कार्य किए जाने के लिए प्रारंभिक रूप से 5 ग्रामों को चिन्हित किया गया है। जिन पांच ग्रामों को चिन्हित किया गया है, उनमें 19 दिसंबर से काम शुरू हो चुका है।
इनमें से ग्राम-झटटा में आबादी व पेरीफेरल के संबंध में भूलेख विभाग की टीम द्वारा सर्वे कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके बाद अलग-अलग गांवों में जाकर यह टीम सर्वे पूरा करेगी और अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपेंगी। ऐसे ही एक के बाद एक गांव का सर्वे होगा और उसके बाद सभी रिपोर्ट प्राधिकरण को भेजी जाएगी।
प्राधिकरण सभी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को भेजेगा। इसके बाद किसानों की मांगों का समाधान किया जाएगा।
–आईएएनएस
पीकेटी/एबीएम
