नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को सभी विभागों, पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें जाड़े से पहले राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने पर मंथन हुआ और अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में मौजूद दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि एक तरफ जहां पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। वहीं, भाजपा शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस पर अन्य राज्यों को बैठक करके ग्रेप के नियमों को लागू करना चाहिए।
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बैठक के बाद कहा है कि दिल्ली में इस बार अब तक 200 दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) अच्छा रहा है। लेकिन, पिछले दो दिन से प्रदूषण बढ़ा है। अभी एक्यूआई खराब श्रेणी में है और सोमवार से ही ग्रेप-1 लागू हो गया है।
उन्होंने बताया कि मंगलवार को इसी संबंध में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें तय हुआ है कि 99 टीमें बनाई जाएंगी, जो दिल्ली में निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर हर रोज रिपोर्ट देंगी। एमसीडी को निर्माण कार्य से जुड़ा मलबा हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए 154 टीमें काम करेंगी। वहीं, खुले में बायोमास वेस्ट जलाने से रोकने के लिए 232 टीमें तैनात की जाएंगी।
आतिशी ने कहा है कि सड़कों पर धूल के प्रदूषण को रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी सड़कों को युद्धस्तर पर ठीक कर रहा है। इसके अलावा एमसीडी समेत अन्य सभी विभागों को भी उनके अधिकार क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कराने को कहा गया है। पीडब्ल्यूडी 200, एमसीडी 30, एनसीआरटीसी 14 और डीएमआरसी 80 एंटी स्मॉग गन प्रदूषण रोकने के लिए लगाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया गया है कि ट्रैफिक जाम वाले स्थानों की पहचान करके वहां अतिरिक्त बल की तैनाती करे। अगर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को दिल्ली सरकार के होम गार्ड के जवानों की जरूरत है तो वह बुधवार तक जानकारी दे।
उन्होंने दिल्ली के लोगों से प्रदूषण रोकने में साथ की मांग की। उन्होंने कहा कि लोग जहां भी प्रदूषण होता देखें, तुरंत ही ग्रीन दिल्ली ऐप पर उसकी रिपोर्ट करें जिससे तुरंत एक्शन लिया जा सके।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के पड़ोसी सभी भाजपा शासित राज्यों से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जल्द बैठक करने और अपने यहां ग्रेप के नियमों को लागू करने की अपील की। जहां पंजाब में पराली जलाए जाने की घटनाएं कम हो रही हैं, वहीं भाजपा शासित दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान पर काम कर रही है। दिल्ली के अंदर केवल दिल्ली का प्रदूषण नहीं है। दिल्ली वालों को पड़ोसी राज्यों से आने वाले प्रदूषण की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए समस्त एनसीआर में ग्रेप के नियमों का सख्ती से पालन कराने की जरूरत है।
