मध्य प्रदेश : हरदा में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के लाभार्थियों ने जाहिर की खुशी 

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हरदा, 5 नवंबर (आईएएनएस)। पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत लाखों गरीब परिवारों को रहने के लिए पक्के आवास मिले। इस योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी, जिसका विजन था कि सभी गरीब परिवार के पास रहने के लिए पक्का मकान हो। यह विजन धीरे-धीरे पूरा होते हुए नजर आ रहा है। इस योजना से मध्य प्रदेश के हरदा के लोग भी लाभान्वित हुए हैं।

‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत निर्धन व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को 2.50 लाख रुपये तीन किस्तों के माध्यम से प्रदान किए गए थे। जिसमे पहली किस्त एक लाख रुपये, दूसरी किस्त एक लाख रुपये एवं तीसरी किस्त 50 हजार रुपये के रूप में प्रदान की गई थी।

हरदा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ सितंबर 2017 में हुआ था। तब से वर्तमान तक शहरी क्षेत्र में 6,813 लोग लाभान्वित हो चुके है। जिसमे करीब 6,011 के करीब 90 प्रतिशत लोगों के मकान पूर्ण हो चुके हैं। वही 10 प्रतिशत लोगो के मकान अधूरे पड़े है, जिनको राशि प्रदान की जा चुकी है, लेकिन फिर भी मकान नहीं बने। ऐसे लोगों को नोटिस जारी की जा चुकी है।

इस योजना के लाभार्थी गाढीपुरा निवासी प्रमेन्द्र साकल्ले का कहना है, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में मैं इस योजना से लाभान्वित हुआ। पहले मेरा कच्चा मकान था, लेकिन आज पक्के मकान में रहता हूं। अपना घर अपना होता है। पीएम मोदी ने अपनी इस योजना के माध्यम से जो वंचित थे, उनको आवास दिया।”

एक अन्य लाभार्थी गणेश कुशवाहा ने भी आवास मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पहले टूटे मकान में रहते थे, लेकिन सरकार की मेहरबानी से आज पक्के मकान में रह रहे हैं। इस योजना के तहत लाभ पहुंचाने के लिए पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान को बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रधानमंत्री आवास योजना की महिला लाभार्थी माया बाई, मिना बाई, रेखा नायडे और ज्योति नायडे ने भी इस योजना के तहत पक्के मकान मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि मकान बनाने के लिए तीनों किश्त उनको मिल चुकी हैं।

हरदा के सीएमओ कमलेश पाटीदार ने बताया कि इस योजना से हरदा नगर पालिका द्वारा 2017 से अब तक मे 6,813 मकान दिए गए हैं, इसमें करीब 504 प्रगति पर हैं, बाकी के मकान पूरे हो चुके हैं। 107 लोगों ने योजना के पैसे से मकान नहीं बनाया। उनको नोटिस देकर पैसों की वसूली की कार्रवाई की जा रही है।