रायपुर, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को ‘छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजना’ का शुभारंभ किया।
इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण द्वारा 1,650 आवास बनाए जाएंगे।
इसके अलावा, ईडब्ल्यूएस भवनों में 80,000 रुपये और एलआईजी भवनों में 40,000 रुपये की सब्सिडी भी सरकार देगी।
मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में “अटल विहार योजना” के अंतर्गत इस परियोजना का शुभारंभ हुआ है।
मुख्यमंत्री साय ने जिन आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया, उनके तहत 7 विभिन्न स्थानों पर ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के आवास बनाए जाएंगे।
लगभग 300 करोड़ की लागत से इस परियोजना के तहत 1,650 मकान बनाए जाएंगे।
इनमें ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के 1452 आवास और एमआईजी श्रेणी के 200 आवास बनाए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में आवासहीन और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए ‘अटल विहार योजना‘ की शुरुआत की गई।
इसके तहत हाउसिंग बोर्ड द्वारा 50 हजार भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल विहार योजना के लिए हाउसिंग बोर्ड द्वारा एक रुपये प्रति वर्ग फुट पर भूमि उपलब्ध कराई जा रही है।
इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।
इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस भवनों में 80,000 रुपए और एलआईजी भवनों में 40,000 रुपए अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा।
बता दें कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा नियमित भवनों को फ्री होल्ड करने की योजना साल 2012 में शुरू की गई थी।
हाल ही में राज्य सरकार ने लोगों की मांग को वरियता देते हुए 26 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में फ्री होल्ड किए जा रहे भवनों में डायवर्जन शुल्क और जुर्माने में 100 फीसद की छूट प्रदान की थी।
