रांची, 30 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड के आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर आदिवासी छात्र संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात की और उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। संघ ने एक कार्यक्रम के सिलसिले में रांची आए केंद्रीय मंत्री का ध्यान छात्रवृत्ति, आरक्षण, शिक्षा और विकास से संबंधित समस्याओं की ओर आकर्षित कराया और उनसे आवश्यक पहल का आग्रह किया।
संघ ने ज्ञापन में कहा कि देश के कुल खनिज भंडार का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा झारखंड में होने के बावजूद राज्य की करीब 26.3 प्रतिशत आदिवासी आबादी शिक्षा, रोजगार और बजटीय प्रावधानों में अपने उचित हिस्से से वंचित है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि विभिन्न विभागों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए स्वीकृत आरक्षित पद वर्षों से खाली पड़े हैं और प्रमोशन में आरक्षण के प्रावधान भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं किए जा रहे। इससे योग्य आदिवासी युवाओं को न नौकरी मिल पा रही है और न ही पदोन्नति के अवसर।
संघ ने ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, झारखंड के सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि 5000 घरों के अध्ययन में आदिवासी परिवारों की औसत वार्षिक आय मात्र 73,000 रुपए पाई गई। सर्वे के अनुसार 45 प्रतिशत आदिवासी पुरुष और 63 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर हैं, 25 प्रतिशत परिवार भोजन संकट से जूझ रहे हैं, जबकि 50 प्रतिशत पुरुष और 53 प्रतिशत महिलाएं कुपोषण की स्थिति में हैं। चिंताजनक तथ्य यह भी है कि केवल 16 प्रतिशत छात्र ही मैट्रिक से आगे की पढ़ाई कर पाते हैं।
ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार को इन समस्याओं के समाधान की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर उठाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि केंद्र-राज्य 75:25 अनुपात के तहत लंबित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति तुरंत जारी की जाए। साथ ही पेसा एक्ट 1996 और मेसा कानून को झारखंड में प्रभावी रूप से लागू कराया जाए।
संघ ने यह भी कहा कि 2011 की जनगणना में दर्ज 18.6 प्रतिशत अंतरराज्यीय विस्थापन की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए, ताकि आदिवासी छात्रों और युवाओं को अपने ही राज्य में सम्मानजनक अवसर उपलब्ध हो सकें।
प्रतिनिधिमंडल में संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव, कोषाध्यक्ष जलेशवर भगत, रांची विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष मनोज उरांव, विवेक तिर्की, प्रकाश भगत, मनीष उरांव, सुलेखा कुजूर, कार्तिक उरांव, दिनेश उरांव, और रंजीत उरांव सहित कई प्रतिनिधि शामिल थे।
