नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में एक और अहम कदम बढ़ाते हुए दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का विधिवत पंजीकरण का कार्य पूरा हो गया है। यह बोर्ड अब राजधानी के 8 लाख से अधिक व्यापारियों की समस्याओं, सुझावों और आवश्यकताओं को एक संगठित व्यवस्था के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। इस दौरान उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन राजधानी के व्यापारिक समाज के हितों को संस्थागत रूप से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है।
उद्योग विभाग और डीएसआईडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बोर्ड के गठन की जानकारी दी और राजधानी में औद्योगिक ढांचे, पर्यावरण प्रबंधन और व्यापार सुगमता से जुड़े विभिन्न कामों की समीक्षा की।
बैठक में लंबित औद्योगिक क्षेत्रों के ओएंडएम टेंडर, पटपड़गंज, बापरौला, रानीखेड़ा और कंझावला जैसे औद्योगिक इलाकों के विकास कार्यों की स्थिति, फ्रीहोल्ड पॉलिसी, ई-वेस्ट प्लांट की प्रगति और जल्द होने वाले ग्लोबल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।
इस अवसर पर सिरसा ने कहा कि दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन राजधानी के व्यापारिक समाज के हितों को संस्थागत रूप से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में सरकार लगातार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि व्यापारियों को पूरा सहयोग मिले और कारोबार करना और आसान बने।
उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजधानी के आर्थिक विकास में योगदान देने वाले हर वर्ग को सशक्त करना सरकार की प्राथमिकता है और इसी सोच के तहत यह बोर्ड बनाया गया है।
नया दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड मुख्य रूप से दिल्ली सरकार और व्यापारियों के बीच संवाद मजबूत करना, अनुपालन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ बढ़ाने का सुझाव देना, व्यापारियों और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़ी नीतियों की पहचान और सिफारिश, ट्रेडर्स वेलफेयर फंड के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्किल डेवलपमेंट, क्षमता-विकास और मेंटरशिप कार्यक्रम आयोजित करना है।
उद्योग मंत्री ने बताया कि व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक लाभ और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएंगी। इनमें सलाहकारी सेवाएं, मेंटरशिप कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में प्रतिनिधित्व के अवसर शामिल होंगे।
दिल्ली के औद्योगिक विकास पर बात करते हुए सिरसा ने कहा कि दिल्ली को विश्व स्तरीय औद्योगिक केंद्र बनाने का लक्ष्य लेकर हम एक मजबूत और आधुनिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। स्टार्ट-अप और वेयरहाउसिंग पॉलिसी से लेकर स्पेशल इनोवेशन जोन्स और नए औद्योगिक एस्टेट्स तक हर कदम पारदर्शिता, नवाचार और विकास की दिशा में उठाया जा रहा है।
बैठक में दिल्ली सिंगल विंडो सिस्टम की प्रगति भी साझा की गई, जिसका उद्देश्य एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 80 श्रेणियों की 400 से अधिक सेवाओं को उपलब्ध कराकर कारोबार करने की प्रक्रिया को सरल और पेपरलेस बनाना है।
उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फ्रीहोल्ड पॉलिसी, ग्लोबल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर समिट और सभी औद्योगिक क्षेत्रों की तैयारियों से जुड़े प्रमुख कार्य समय पर पूरे हों। उन्होंने पारदर्शिता, दक्षता और उद्योगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
