लखनऊ, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बुधवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रदेशभर के गोआश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को कई सख्त निर्देश जारी किए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि गोशालाओं का नियमित निरीक्षण अनिवार्य है तथा किसी भी स्थिति में गोवंश को ठंड, भूख या असुविधा का सामना न करना पड़े। धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिया कि गोशालाओं में हरा चारा, भूसा, साइलेज, औषधियां, तिरपाल, पेयजल तथा प्रकाश/सोलर लाइट की पर्याप्त उपलब्धता हमेशा बनी रहे। सभी गोशालाओं में सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील हों, और वृहद गोसंरक्षण केंद्रों में ड्रोन तकनीक के उपयोग की संभावनाओं पर भी विचार किया जाए।
अयोध्या: सभी गोआश्रय स्थलों पर सीसीटीवी स्थापित; पराली संग्रहण लगभग पूर्ण।
बाराबंकी: भूसा, साइलेज, पशु आहार एवं हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध।
कासगंज: हरा चारा उपलब्ध, साइलेज की कमी, अस्थायी स्थल पर अतिरिक्त शेड की आवश्यकता।
हापुड़: पंचायत सचिवों द्वारा भ्रमण न होने से चारे की कमी, कुछ गोवंश खुले में विचरण करते मिले।
महाराजगंज: कई गोआश्रय स्थलों पर सीसीटीवी संचालित नहीं मिले।
कानपुर देहात: कई स्थानों पर हरा चारा नहीं दिया जा रहा, अभिलेख अधूरे।
प्रतापगढ़: पशुआहार का टेंडर लंबित, साफ-सफाई की स्थिति असंतोषजनक।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां भी अनियमितता या कमी पाई गई है, उसे तत्काल दुरुस्त किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि ठंड से एक भी गोवंश की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। पशुचिकित्साधिकारी स्वयं आश्रयस्थलों पर जाकर स्वास्थ्य एवं औषधि संबंधी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
उन्होंने यह भी कहा कि दुग्ध समितियां किसी भी दशा में बंद न हों, और उनका संचालन व्यवस्थित व सुचारु रहे। निराश्रित गोवंश का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए किसी स्तर पर ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। प्रमुख सचिव पशुधन एवं दुग्ध विकास मुकेश मेश्राम ने मंत्री को आश्वस्त किया कि सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि गोसंरक्षण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में 7560 गोआश्रय स्थल संचालित हैं, जिनमें 12,35,253 गोवंश संरक्षित हैं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत 1,80,919 गोवंश सुपुर्द किए गए हैं, जिनसे 1,14,628 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं।
