नई दिल्ली, 19 जनवरी (आईएएनएस)। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मौजूद वांसे झील के किनारे स्थित एक आलीशान विला में 20 जनवरी 1942 को नाजी शासन की वह बैठक हुई, जिसने मानव इतिहास के सबसे भयानक अपराध को एक सुनियोजित प्रशासनिक नीति का रूप दे दिया। इस बैठक को इतिहास में “वांसे सम्मेलन” के नाम से जाना जाता है। यहीं पर यूरोप के यहूदियों के सामूहिक नरसंहार, जिसे बाद में “होलोकॉस्ट” कहा गया, को व्यवस्थित रूप से लागू करने की योजना पर अंतिम मुहर लगाई गई थी।
वांसे सम्मेलन की अध्यक्षता नाजी नेता और एसएस अधिकारी राइनहार्ड हाइड्रिख ने की, जो हिटलर के सबसे क्रूर और प्रभावशाली सहयोगियों में गिने जाते थे। बैठक में नाजी शासन के विभिन्न मंत्रालयों और सुरक्षा एजेंसियों के लगभग 15 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इनमें गृह मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और एसएस के शीर्ष अधिकारी थे। यह तथ्य स्वयं में बताता है कि यह नरसंहार केवल कट्टरपंथी हिंसा नहीं, बल्कि राज्य की पूरी मशीनरी द्वारा समर्थित और संचालित अपराध था।
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य तथाकथित “यहूदी प्रश्न के अंतिम समाधान,” यानी फाइनल सॉल्यूशन को स्पष्ट करना था। हालांकि इससे पहले भी यहूदियों के उत्पीड़न, गेट्टो में बंदीकरण और सामूहिक हत्याएं शुरू हो चुकी थीं, लेकिन वान्जी सम्मेलन ने इन कार्रवाइयों को एक संगठित, कानूनी और प्रशासनिक ढांचे में ढाल दिया। बैठक में यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले लगभग 1 करोड़ 10 लाख यहूदियों की सूची तक प्रस्तुत की गई, जिन्हें नाजी योजना के तहत निशाना बनाया जाना था।
वांसे सम्मेलन की सबसे भयावह बात यह थी कि इसमें किसी भी तरह की नैतिक बहस नहीं हुई। यहूदियों की हत्या को एक “प्रशासनिक समस्या” की तरह देखा गया—किसे कहां भेजना है, परिवहन कैसे होगा, श्रम शिविरों में किसे रखा जाएगा और किसे सीधे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऑशविट्ज, ट्रेब्लिंका और सोबिबोर जैसे मृत्यु शिविरों में बाद में जो औद्योगिक स्तर की हत्याएं हुईं, उनकी नींव इसी सोच में निहित थी।
इतिहासकार मानते हैं कि वांसे सम्मेलन होलोकॉस्ट की शुरुआत नहीं था, लेकिन यह उसका निर्णायक मोड़ अवश्य था। इसके बाद नरसंहार और अधिक तेज, संगठित और व्यापक हो गया।
