नई दिल्ली, 12 फरवरी (आईएएनएस)। भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और विनिर्माण सहित पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का योगदान 2035 तक बढ़कर करीब 550 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह जानकारी गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।
वियतनाम टाइम्स की रिपोर्ट में पीडब्ल्यूसी इंडिया की एक स्टडी का हवाला देते हुए भारत में एआई के विकास पर बातचीत की गई है।
रिपोर्ट में कहा गया कि पीडब्ल्यूसी इंडिया की एआई एज फॉर विकसित भारत स्टडी को दावोस 2026 में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में पेश किया गया था और इससे भारत की एआई महत्वाकांक्षाओं को एक संरचित और विश्व स्तर पर गूंजने वाला रूप मिला।
दावोस मंच से भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश की एआई रणनीति को दक्षता और विकास से परे लक्ष्यों के साथ आकार दिया जा रहा है और इसमें समावेश, शासन और संस्थागत तत्परता पर विचार किया गया है।
स्टडी ने भारत को एक संभावित वैश्विक बेंचमार्क के रूप में स्थापित किया है कि कैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एआई को सार्वजनिक प्रणालियों और रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों में शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर तैनात करना चाहिए।
रिपोर्ट में एआई को स्केल करने के लिए एक सिस्टम-स्तरीय प्लेबुक के रूप में एक 3ए2आई ढांचे – एक्सेस, स्वीकृति, एसिमिलेशन, कार्यान्वयन और संस्थागतकरण पर प्रकाश डाला गया है। ‘एक्सेस’ डेटा, डिजिटल बुनियादी ढांचे और कुशल प्रतिभा की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है जबकि ‘स्वीकृति’ व्यापक रूप से अपनाने के लिए जनता के विश्वास पर जोर देती है।
एसिमिलेशन नियमित रूप से पायलटों से परे वास्तविक वर्कफ़्लो में एआई के एकीकरण को संबोधित करता है। रिपोर्ट में कहा गया है, “एक बार जब ये नींव स्थापित हो जाती है, तो रूपरेखा बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन और दीर्घकालिक संस्थागतकरण की ओर आगे बढ़ती है।”
पीडब्ल्यूसी ने कहा कि भारत बड़े पैमाने पर तैनात एआई से परिचालन उत्कृष्टता, स्थिरता, सुशासन, लचीलापन और वित्तीय अनुशासन की उम्मीद कर सकता है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने हाल ही में औद्योगिक निवेश के लिए मैत्री जैसे एआई-सक्षम प्लेटफार्मों की ओर इशारा किया है, जहां स्वचालन और डेटा-संचालित प्रक्रियाएं व्यापार करने में आसानी बढ़ा रही हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है, “ऊर्जा क्षेत्र में, एआई का उपयोग करने वाले स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम ने बिजली चोरी के मामलों को उच्च सटीकता के साथ चिह्नित किया है, जिससे वित्तीय अनुशासन में सुधार हुआ है, जबकि स्वास्थ्य सेवा में, एआई-संचालित ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने वाले टूल्स ने अधिसूचना दरों में काफी सुधार किया है, रोग निगरानी को मजबूत किया है।”
