भुवनेश्वर, 17 फरवरी (आईएएनएस)। ओडिशा विधानसभा का आगामी बजट सत्र मंगलवार से शुरू हो रहा है। वहीं सत्र से पहले राजधानी भुवनेश्वर में व्यापक सुरक्षा इंतजामों को परखने के लिए पुलिस ने फुल-स्केल सिक्योरिटी रिहर्सल आयोजित की। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य सत्र के दौरान किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा तंत्र की तैयारियों को जांचना और समन्वय को मजबूत करना था।
भुवनेश्वर के पुलिस कमिश्नर सुरेश देव दत्ता सिंह ने बताया कि बजट सत्र के दौरान निर्बाध और प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए यह व्यापक अभ्यास किया गया। रिहर्सल में मानक थ्री-लेयर सुरक्षा व्यवस्था को लागू कर उसकी कार्यक्षमता का परीक्षण किया गया। प्रत्येक अधिकारी और जवान को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गईं, ताकि किसी भी स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके।
सुरक्षा व्यवस्था को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें हथियारबंद बल, बिना हथियार वाले कर्मी और सादे कपड़ों में तैनात अधिकारी है। ये सभी टीमें विधानसभा परिसर के प्रवेश द्वार, मुख्य भवन, असेंबली हॉल और आसपास के संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखेंगी। रिहर्सल के दौरान रियल-टाइम कोऑर्डिनेशन, संचार प्रणाली और आपात प्रतिक्रिया क्षमता का आकलन किया गया।
अधिकारियों के अनुसार, इस अभ्यास में सात कोर ऑपरेशनल टीमें और करीब 30 वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सुरक्षा एजेंसियों ने इंटेलिजेंस इनपुट्स की भी समीक्षा की और संवेदनशील बिंदुओं पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सत्र की शुरुआत में राज्यपाल के पारंपरिक अभिभाषण को ध्यान में रखते हुए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे परिसर को हाई-अलर्ट पर रखा जाएगा और प्रवेश से पहले सघन जांच की जाएगी।
पुलिस ने भरोसा जताया है कि पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था और समन्वित तैनाती के जरिए बजट सत्र को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया जाएगा।
बता दें कि ओडिशा का विधानसभा सत्र मंगलवार से आयोजित किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी आगामी बजट सत्र में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आगामी ओडिशा विधानसभा के बजट सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक विधानसभा परिसर में हुई, जिसमें सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा की गई।
बजट सत्र में विपक्षी दल, बीजू जनता दल और कांग्रेस, सरकार पर विभिन्न मुद्दों, खासकर धान खरीद में हुए अराजकता को लेकर कड़ा दबाव डालने की योजना बना रहे हैं।
