चंडीगढ़, 18 फरवरी (आईएएनएस)। सस्टेनेबल खेती और साइंटिफिक वॉटर मैनेजमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में स्टेट-लेवल सैंक्शनिंग कमेटी (एसएलएससी) ने बुधवार को माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमआईसीएडीए) के तहत चार कम्युनिटी-बेस्ड सोलर-पावर्ड इंटीग्रेटेड माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी।
कुल 402.41 करोड़ रुपए के खर्च के साथ, ये प्रोजेक्ट भिवानी, झज्जर, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ जिलों के 20 ब्लॉक में 61 नहर आउटलेट पर लागू किए जाएंगे। 2026–27 और 2028–29 के बीच पूरा होने वाला यह प्रोजेक्ट, 11,040 हेक्टेयर खेती लायक कमांड एरिया को एडवांस्ड माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम के तहत लाएगा, जिससे 94 गांवों के 8,926 किसानों को फायदा होगा।
जिलेवार आवंटन में भिवानी के लिए 95.78 करोड़ रुपए, झज्जर के लिए 114.68 करोड़ रुपए, कुरुक्षेत्र के लिए 77.17 करोड़ रुपए और महेंद्रगढ़ के लिए 114.78 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो पानी की कमी वाले इलाकों में सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक टारगेटेड अप्रोच को दिखाता है।
प्रोजेक्ट्स का बेनिफिट-कॉस्ट रेश्यो 1.21:1 से 1.65:1 के बीच है, जो मजबूत इकोनॉमिक वायबिलिटी दिखाता है और पानी की बेहतर एफिशिएंसी और खेती की प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी के जरिए खेती करने वाले समुदाय के लिए लंबे समय तक रिटर्न का वादा करता है।
नहर कमांड एरिया में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम को बढ़ावा देकर, प्रोजेक्ट्स का मकसद पानी के इस्तेमाल की एफिशिएंसी में काफी सुधार करना, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम करना, और मौजूद पानी के रिसोर्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल पक्का करते हुए फसल की कुल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है।
मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, चीफ सेक्रेटरी ने इस बात पर जोर दिया कि मौसम में बदलाव, घटते ग्राउंडवाटर लेवल और खेती में पानी की बढ़ती मांग को दूर करने के लिए पानी के रिसोर्स का इंटीग्रेटेड सप्लाई-साइड और डिमांड-साइड मैनेजमेंट जरूरी है। उन्होंने संबंधित डिपार्टमेंट्स को समय पर काम पूरा करने, कड़ी मॉनिटरिंग और असरदार इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन पक्का करने का निर्देश दिया ताकि किसानों को तय समय में फायदा मिल सके।
उन्होंने यह भी कहा कि सोलर-पावर्ड सिस्टम अपनाने से पारंपरिक एनर्जी सोर्स पर निर्भरता कम होगी, किसानों के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी, और क्लीन एनर्जी लक्ष्यों के साथ एनवायरनमेंट के हिसाब से सस्टेनेबल सिंचाई के तरीकों को बढ़ावा मिलेगा।
चीफ सेक्रेटरी ने अधिकारियों को रेगुलर फील्ड विजिट करने और किसानों के साथ बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करने का निर्देश दिया, ताकि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को असरदार तरीके से लागू किया जा सके और उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके।
यह स्कीम बेनिफिशियरी-ड्रिवन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी)/इन-काइंड मॉडल के तहत चलती रहेगी, जिससे किसान सप्लायर चुन सकेंगे और सब्सिडी मंजूर कॉस्ट लिमिट के अंदर दी जाएगी, जिससे लागू करने में फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित होगी।
ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए, एमआईसीएडीए पोर्टल को इनवॉइस के डिजिटल ऑथेंटिकेशन के लिए जीएसटी पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे नकली या बढ़ा-चढ़ाकर बिलिंग को रोका जा सकेगा और सब्सिडी क्लेम का सही वेरिफिकेशन सुनिश्चित होगा।
वेंडर्स की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने और पब्लिक फंड की सुरक्षा के लिए एक कंपोनेंट-वाइज बैंक गारंटी मैकेनिज्म को भी मंजूरी दी गई है, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार मंजूर सब्सिडी के हिस्से के रूप में जीएसटी को शामिल किया गया है, जिससे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम अपनाने वाले किसानों को अतिरिक्त वित्तीय मदद मिलेगी।
