अहमदाबाद, 21 फरवरी (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार मार्च में अपना पांचवां बजट पेश करेगी। उन्होंने दोहराया कि यह एक बार फिर लोगों के हक में होगा और समाज के हर वर्ग की भलाई पर फोकस करेगा।
पत्रकारों से बात करते हुए सीएम मान ने कहा कि सरकार ने लगातार लोगों के हक में और नागरिकों के हित में फैसले लिए हैं, जिससे राज्य की हालत बदली है।
उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार मार्च में अपना पांचवां बजट पेश करेगी, और हम सभी की भलाई के लिए लोगों के हक में बजट पेश करने की अपनी परंपरा जारी रखेंगे। हमारा एकमात्र मकसद आम आदमी की भलाई पक्का करना है, और हम इसे पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आने वाला बजट फिर से पंजाब के लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएगा।”
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए, सीएम मान ने कहा कि पिछले कुछ सालों में, भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का पेश किया गया केंद्रीय बजट बिना किसी दिशा का रहा है और समाज के अमीर तबकों की तरफ झुका हुआ है। उन्होंने कहा, “गुजरात में, जहां लगभग कोई विपक्ष नहीं है, आम आदमी की परेशानियां बढ़ गई हैं, और लोग परेशान हैं। कांग्रेस और BJP यहां फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, और नतीजतन, आम आदमी की आवाज दबा दी गई है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री “देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन उनके अपने राज्य के लोग बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाने के लिए, केंद्र सरकार ने डिजिटल जनता का कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जहां शरारत से वोट डेटा बनाया जाता है और हर राज्य में चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज, गुजरात के लोग ‘आप’ को अपने मसीहा के तौर पर देख रहे हैं। ‘आप’ के रूप में हर गुजराती परिवार की आंखों में उम्मीद है।”
राज्यों के वित्तीय अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए, सीएम मान ने कहा कि रूरल डेवलपमेंट फंड (आरडीएफ) में पंजाब का जायज हिस्सा केंद्र ने गैर-लोकतांत्रिक तरीके से रोक दिया है, यह पैटर्न सभी गैर-भाजपा शासित राज्यों में देखा जाता है।
उन्होंने कहा, “लोकतंत्र में, सरकार लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा होती है। लेकिन आज, विपक्ष की आवाज को दबाना एक ट्रेंड बन गया है। जैसे एक गुलदस्ते की तारीफ उसके अलग-अलग तरह के फूलों के लिए की जाती है, वैसे ही लोकतंत्र तब फलता-फूलता है जब हर आवाज सुनी जाती है।”
