हैदराबाद, 22 फरवरी (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने रविवार को बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि वह नदी के पानी को मोड़ने के लिए आंध्र प्रदेश का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के जल अधिकारों पर कोई समझौता नहीं होगा।
उन्होंने बीआरएस नेताओं से कहा कि वे लोगों और पानी से जुड़े मुद्दों पर घटिया आरोप लगाकर राजनीति न करें।
मुलुगु जिले में देवदुला प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए हुई मीटिंग में अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह और उनके मंत्री पड़ोसी राज्यों के साथ बैठकर बातचीत करते हैं, लेकिन तेलंगाना के हितों की रक्षा करते हैं।
यह कहते हुए कि सरकार विधानसभा के बजट सेशन में गोदावरी नदी के पानी पर चर्चा के लिए तैयार है, उन्होंने केसीआर और हरीश राव को अपने कीमती सुझाव देने की सलाह दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोदावरी पानी के मुद्दे पर राजनीति की गई है। बीआरएस नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनके 10 साल के शासन में प्रोजेक्ट पूरे हो गए होते, तो कोई झगड़ा नहीं होता।
उन्होंने कहा कि 960 टीएमसी पानी इस्तेमाल करने वाले प्रोजेक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए था। कम से कम अब राज्य को खुशहाल बनाने के लिए प्रोजेक्ट पूरे होने चाहिए।
सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस सरकार ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर 1.10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए और दूसरे प्रोजेक्ट को नजरअंदाज कर दिया। मेडिगड्डा बैराज डूबने के बाद, कालेश्वरम से पानी नहीं उठाया जा सका। उन्होंने कहा कि, भले ही कालेश्वरम प्रोजेक्ट बेकार हो गया है, लेकिन राज्य में सबसे ज्यादा धान की पैदावार हो रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा, “हम कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बेकार नहीं जाने देंगे। एजेंसियां सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं। हम भविष्य में किसी भी नुकसान को रोकने के लिए सावधानी बरत रहे हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “कालेश्वरम उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। यह लोगों का पैसा है। इसे बर्बाद न करें। हम इसे वापस इस्तेमाल में लाएंगे।”
उन्होंने माना कि प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए फंड की कमी रही है, लेकिन वादा किया कि सभी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स दो साल में पूरे हो जाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही फंड जारी किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देवदुला प्रोजेक्ट 6,000 करोड़ रुपए के अनुमान के साथ शुरू हुआ था, लेकिन आज यह बढ़कर 18,500 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने घोषणा की कि जमीन अधिग्रहण के लिए 2 जून से पहले 600 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सभी अनुमान सरकार के सामने रखे जाने चाहिए और बजट में मंजूर किए जाने चाहिए। उन्होंने सभी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए एक खास कॉर्पस फंड का भरोसा दिया। यह कहते हुए कि मुआवजा ग्रीन चैनल के जरिए जारी किया जाएगा, उन्होंने कहा कि जमीन के मुद्दे प्रोजेक्ट के काम को नहीं रोक सकते।
मुख्यमंत्री के साथ मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, सीथक्का, सांसद बलराम नाइक, स्थानीय विधायक और दूसरे नेता भी थे।
