प्रधानमंत्री मोदी तिरुचिरापल्ली में 5,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे

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नई दिल्ली, 10 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तमिलनाडु की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी।

पीएम मोदी ने कहा कि कल तिरुचिरापल्ली में, मैं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सड़कों, रेलवे और अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा। इनमें प्रमुख परियोजनाएं नीलगिरी और इरोड जिलों में बीपीसीएल सिटी गैस वितरण नेटवर्क की शिलान्यास हैं। इसके अलावा 89 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा।

ये परियोजनाएं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अवसंरचना, ल्युब्रिकेंट निर्माण, ग्रामीण संपर्क, राजमार्ग विकास और रेलवे सेवाओं सहित प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करती हैं।

प्रधानमंत्री पेट्रोलियम क्षेत्र में नीलगिरी और इरोड जिलों में भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के 3,680 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से निर्मित सिटी गैस वितरण नेटवर्क की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना से 8.8 लाख से अधिक घरों को पीएनजी कनेक्शन मिलेंगे, 200 से अधिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को गैस की आपूर्ति होगी और 201 से अधिक सीएनजी स्टेशन स्थापित होंगे।

प्रधानमंत्री चेन्नई के मनाली में स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 672 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता वाले ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 1,490 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित यह संयंत्र भारत की ल्यूब्रिकेंट उत्पादन क्षमता को मजबूत करेगा।

पीएम मोदी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में 370 किलोमीटर लंबी 89 ग्रामीण सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा। प्रधानमंत्री एनएच-81 पर गंगईकोंडा चोलपुरम के पास ग्रीनफील्ड बाईपास की आधारशिला भी रखेंगे।

प्रधानमंत्री दो अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों, दो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और एक यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिससे तमिलनाडु और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पूर्वी भारत सहित अन्य क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा। इन रेलगाड़ियों के शुरू होने से यात्रियों को लाभ होगा और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।