नई दिल्ली, 31 मार्च (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत पांच राज्यों को 1,560 करोड़ रुपए जारी किए।
जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल द्वारा इस महीने की शुरुआत में परिचालन दिशानिर्देश जारी करने के बाद, नए जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 के तहत पांच राज्यों को कुल 1,561.53 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। इस संबंध में एक अधिकारी ने मंगलवार को जानकारी दी।
अधिकारी ने एक बयान में कहा कि अनिवार्य अनुपालन शर्तों को पूरा करने के बाद, वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश को 792.93 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ को 536.53 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 154.02 करोड़ रुपए, ओडिशा को 65.31 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र को 12.74 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
बयान में कहा गया है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए, एक संरचित सत्यापन प्रणाली लागू की गई है, जिसे राज्यों को धनराशि जारी होने से पहले पूरा करना आवश्यक है।
बयान में कहा गया है कि चूंकि अनुमोदित योजनाओं के लिए धनराशि जारी की गई है, इसलिए समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनके समय पर पूरा होने की बारीकी से निगरानी की जाएगी।
इसे एक व्यापक समीक्षा तंत्र का समर्थन प्राप्त है, जिसके तहत मंत्रालय धनराशि जारी करने से पहले वित्तीय उपयोग, तकनीकी अनुपालन और डेटा सत्यापन का मूल्यांकन करता है।
इसमें कहा गया है कि पहली बार लागू किया जा रहा यह दृष्टिकोण, जवाबदेही को मजबूत करने और प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक प्रदर्शन-आधारित और अनुपालन-लिंक्ड तंत्र प्रस्तुत करता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च को जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 को मंजूरी दी, जो मिशन के पुनर्गठन को एक बुनियादी ढांचा-केंद्रित दृष्टिकोण से सेवा वितरण मॉडल की ओर ले जाता है।
बयान में कहा गया है कि यह परिवर्तन, ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप के माध्यम से पीने योग्य पानी की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, पेयजल प्रशासन और एक संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करके समर्थित है। इस पुनर्गठन के हिस्से के तौर पर, कैबिनेट ने कुल परिव्यय को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी।
