भोपाल, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण न मिल पाने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल की चर्चा करते हुए कहा कि हमने कानून बनाकर प्रदेश के ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया था, लेकिन उसके बाद से बनी भाजपा सरकारों ने छल और षड्यंत्रों से ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को खत्म करने का काम किया है।
उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकारों ने पिछले छह साल से या तो अदालतों में 27 प्रतिशत आरक्षण का पक्ष सही ढंग से नहीं रखा है या फिर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। सच्चाई तो यह है कि आरक्षण की पैरवी के नाम पर सरकार ने आरक्षण को समाप्त करने की साजिश की है, जिसका परिणाम है कि ओबीसी वर्ग के लाखों अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में 27 प्रतिशत आरक्षण से वंचित है।
पूर्व सीएम ने कहा कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वह मध्य प्रदेश सरकार की कोई हीलाहवाली सुनना नहीं चाहता और ओबीसी आरक्षण पर अपना अंतिम निर्णय सुनाना चाहता है। कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी वर्ग के साथ बेईमानी और षड्यंत्र करना छोड़ दें। ईमानदारी से न्यायालय के सामने ओबीसी वर्ग का पक्ष रखें और ओबीसी को जो 27 प्रतिशत आरक्षण कांग्रेस की सरकार ने दिया था, उसे जस का तस बहाल रहने दे। अगर मध्य प्रदेश सरकार इस बार फिर कोई चालबाजी करती है तो जनता की निगाह में पूरी तरह साफ हो जाएगा कि वर्तमान सरकार ओबीसी की दुश्मन है।
