गुवाहाटी, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। असम सरकार ने एलपीजी वितरण में अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के आरोप में राज्यभर के पांच गैस वितरकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
यह कार्रवाई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल विपणन कंपनियों के साथ मिलकर चलाए जा रहे सघन निगरानी अभियान के तहत की गई है। पश्चिम एशिया के मौजूदा भू-राजनीतिक हालात के चलते ईंधन आपूर्ति को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है।
निलंबित किए गए वितरकों में बी.एम. गैस सर्विस, बिस्वानथ गैस डिस्ट्रीब्यूटर, गदाधर गैस सर्विस, के.ए. इंडेन ग्रामीण वितरक और प्रकाश इंडेन एजेंसी शामिल हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, इन एजेंसियों को एलपीजी की आपूर्ति रोक दी गई है और अगली सूचना तक सप्लाई प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन (एसपीडी) प्रणाली के तहत इन्हें कोई आवंटन नहीं किया जाएगा।
सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि इन एजेंसियों से जुड़े उपभोक्ताओं को अन्य वितरकों से जोड़ दिया गया है, ताकि रसोई गैस की आपूर्ति निर्बाध जारी रहे।
अधिकारियों ने कहा कि निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के चलते यह सख्त कदम उठाया गया है। यह कार्रवाई आवश्यक वस्तुओं के वितरण में पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
इस बीच, राज्य सरकार ने एलपीजी की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी प्रकार की कमी नहीं है। घरेलू उपभोक्ताओं को पूरा आवंटन मिल रहा है, जबकि वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है।
सरकार ने दोहराया कि अनियमितताओं के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई गई है और जांच के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निगरानी व्यवस्था लगातार जारी रहेगी।
