जयपुर, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य भर में सभी जर्जर लेकिन मरम्मत योग्य स्कूल भवनों का जीर्णोद्धार मानसून शुरू होने से पहले सुनिश्चित किया जाए।
इस संबंध में शिक्षा विभाग की प्रमुख योजनाओं, गतिविधियों और अत्यावश्यक मुद्दों का आकलन करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्कूल शिक्षा) राजेश यादव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।
मामले की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने पिछले साल झालावाड़ में हुई घटना का जिक्र किया, जहां एक स्कूल भवन की छत गिरने से सात बच्चों की मौत हो गई और 25 से अधिक बच्चे घायल हो गए, जिससे सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुईं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए और कमजोर ढांचों की पहचान और मरम्मत के लिए समयबद्ध कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी आवश्यक हो, नए स्कूल भवनों के निर्माण के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करें और उसे लागू करें, जिसमें असुरक्षित या अपर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए।
बैठक के दौरान, राजेश यादव ने कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए। इनमें समग्र शिक्षा, पीएम-श्री योजना, फ्री यूनिफॉर्म डीबीटी, आईसीटी प्रयोगशालाएं, टैबलेट वितरण, ज्ञान संकल्प शामिल हैं।
उन्होंने राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड और राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय जैसी प्रमुख संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा की, साथ ही मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन का भी जायजा लिया।
परिणामों में सुधार लाने में भाषा और पुस्तकालय विभागों की भूमिका का भी आकलन किया गया।
स्कूल शिक्षा को मजबूत करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय और सभी योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन का आह्वान किया ताकि छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जा सके।
