मुंबई, 28 अप्रैल (आईएएनएस)। किसानों को सशक्त बनाने और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य जल्द ही अपना खुद का ‘बीज अधिनियम’ लागू करेगा।
प्रस्तावित कानून किसानों को कानूनी सुरक्षा देगा, जिससे वे अपने खुद के बीज (बिना किसी ब्रांडेड नाम का इस्तेमाल किए) जमा कर सकेंगे, उनका इस्तेमाल कर सकेंगे, उन्हें बदल सकेंगे और बेच सकेंगे।
उन्होंने कहा कि यह कानून यह भी सुनिश्चित करेगा कि अगर खराब बीजों की वजह से फसल खराब होती है, तो किसानों को तुरंत मुआवजा मिले।
यह फैसला 2025 में महाराष्ट्र विधानमंडल के दूसरे मॉनसून सत्र के दौरान दिए गए आश्वासन को पूरा करता है।
एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान, मंत्री भरने ने बिल को बेहतर बनाने के लिए कई निर्देश दिए। यह बिल किसानों को सशक्त बनाने, तुरंत मुआवजा देने, सख्त जवाबदेही तय करने और ‘महावीर’ (यानी महाराष्ट्र राज्य बीज निगम – महाबीज) को मजबूत बनाने पर केंद्रित है।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून किसानों के अपने खुद के पैदा किए गए बीजों का व्यापार करने के अधिकार को कानूनी रूप से सुरक्षित रखेगा। इसमें ऐसे ठोस प्रावधान होंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि अगर बीज घटिया पाए जाते हैं, तो किसानों को तुरंत आर्थिक मुआवजा मिले। यह बीज कंपनियों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी डालेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाएगा, साथ ही महाराष्ट्र राज्य बीज निगम (महाबीज) की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने पर भी जोर देगा।
उन्होंने कहा कि इस स्वतंत्र कानून का मसौदा तैयार करते समय, कंपनियों को गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेनी होगी।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार जिला स्तर पर ‘बीज शिकायत निवारण केंद्र’ स्थापित करने का भी निर्देश दे रही है। ये केंद्र किसानों की मदद करेंगे। इस नए कानूनी ढांचे का मकसद कई तकनीकी उपायों के जरिए पूरी बीज आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक बनाना है, जिसमें अनिवार्य पंजीकरण, बीजों की पहचान, बीज स्वास्थ्य मानक और नर्सरी से जुड़े नियम शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि सभी बीज उत्पादकों, प्रसंस्करण केंद्रों, वितरकों, विक्रेताओं और नर्सरियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
उन्होंने आगे कहा कि बीज के पैकेटों पर क्यूआर कोड लगाने और एक ‘केंद्रीयकृत बीज पहचान पोर्टल’ बनाने से बीजों के उत्पादन से लेकर बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बीजों में वायरस, बैक्टीरिया और फफूंदी की एक निश्चित सीमा तय करने से जैविक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
उन्होंने आगे कहा कि नर्सरियों के अनिवार्य पंजीकरण का भी प्रावधान होगा, जिसके तहत नर्सरियों को अपने सभी पौधों के लिए एक “स्रोत रजिस्टर” रखना जरूरी होगा।
इस बीच, कृषि विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि तकनीकी उपाय पहले से ही लागू किए जा रहे हैं।
‘साथी’ पोर्टल पर बीज उत्पादन करने वाले सभी संगठनों का 100 प्रतिशत पंजीकरण पूरा हो चुका है।
खरीफ 2026 के मौसम से शुरू होकर, सभी प्रकार के बीजों के उत्पादन, वितरण और बिक्री का पूरा चक्र इसी पोर्टल के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा। इससे पूरी तरह से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
