नई दिल्ली, 1 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने ब्रिटेन के बिजनेस और ट्रेड राज्य सचिव पीटर काइल के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना था।
दोनों नेताओं ने भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) का पूरा फायदा उठाने और व्यापार व निवेश बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इसकी जानकारी मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से दी।
यह बैठक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच पहले हुई उच्च-स्तरीय बैठकों का ही विस्तार है, जिसमें दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने के बड़े लक्ष्य तय किए हैं। पिछले साल भारत-यूके सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया था कि 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को लगभग 56 अरब डॉलर से दोगुना किया जाएगा।
पिछले सप्ताह पीयूष गोयल ने विश्व व्यापार संगठन को अधिक संतुलित और प्रभावी बनाने की जरूरत पर जोर दिया था, ताकि यह सभी देशों, खासकर विकासशील और कम विकसित देशों की जरूरतों को पूरा कर सके।
एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब उन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) कर रहा है, जहां पहले से ही व्यापार और सप्लाई चेन तेजी से विकसित हो रही हैं।
ये एफटीए मौजूदा आर्थिक गति को और तेज करने का काम कर रहे हैं। वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच यह रणनीति भारत के लिए मजबूत और सुरक्षित मानी जा रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच भारत का अपने प्रमुख एफटीए साझेदार देशों के साथ व्यापार 92 प्रतिशत बढ़ा है, जो कि बाकी दुनिया के साथ व्यापार में हुई 41.5 प्रतिशत वृद्धि से कहीं ज्यादा है।
पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेटवर्क को लगातार बढ़ाया है और अब यह 38 देशों के साथ 9 एफटीए तक पहुंच गया है।
भारत ने 2021 में मॉरीशस के साथ समझौते से शुरुआत की। इसके बाद मई 2022 में यूएई के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ और दिसंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौता लागू हुआ।
इसके बाद 10 मार्च 2024 को ईएफटीए समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ। जुलाई 2025 में भारत-यूके सीईटीए और दिसंबर 2025 में भारत-ओमान सीईपीए साइन किया गया।
22 दिसंबर 2025 को भारत-न्यूजीलैंड एफटीए की घोषणा हुई और 27 जनवरी 2026 को भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ एफटीए किया गया।
