नई दिल्ली, 22 मई (आईएएनएस)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दिल्ली प्रांत और अभाविप नीत दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ द्वारा छात्रहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर ज्ञापन सौंपा। प्रशासन ने इन विषयों को गंभीरता से लेते हुए कुछ विषयों का समाधान तो तुरंत और कुछ का जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया।
अभाविप नीत डूसू ने विश्वविद्यालय महिला छात्रावास सहित विभिन्न छात्रावासों में रह रही छात्राओं की समस्याओं को लेकर प्रशासन को विस्तृत ज्ञापन सौंपा था। परिषद ने अपने ज्ञापन में कहा था कि विश्वविद्यालय की अंतिम सेमेस्टर परीक्षाएं जून माह तक चल रही हैं तथा इसी अवधि में यूजीसी-नेट, सीएसआईआर-नेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित हो रही हैं। ऐसे समय में छात्राओं पर छात्रावास खाली करने का दबाव बनाना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि उनके शैक्षणिक भविष्य, मानसिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। अभाविप की पहल के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंतिम वर्ष की छात्राओं को 30 जून 2026 तक छात्रावास में नियमित निवासी के रूप में रहने की अनुमति प्रदान की।
साथ ही परिषद द्वारा पीजी प्रवेश प्रक्रिया में विद्यार्थियों के समक्ष आ रही तकनीकी एवं दस्तावेजी समस्याओं को लेकर उठाई गई मांगों को भी प्रशासन ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। अभाविप ने प्रशासन को यह भी अवगत कराया कि अनेक छात्रावासों में छात्राओं पर दबाव बनाने के लिए पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को बाधित किया जा रहा है, अध्ययन कक्षों को बंद किया जा रहा है तथा अतिरिक्त आर्थिक दंड लगाने की चेतावनियाँ दी जा रही हैं। परिषद ने इसे छात्राओं के साथ संस्थागत उत्पीड़न बताते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की थी।
अभाविप दिल्ली प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन का प्रत्येक निर्णय छात्रहित, पारदर्शिता और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। छात्रों के अधिकारों, गरिमा और शैक्षणिक हितों की रक्षा के लिए अभाविप निरंतर संघर्षरत रहेगी और छात्रहित से जुड़े प्रत्येक मुद्दे को गंभीरता से उठाती रहेगी।
