मुंबई, 25 मई (आईएएनएस)। अंधाधुंध जल उपयोग पर अंकुश लगाने और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो क्रांतिकारी ‘वाटर 7/12’ प्रणाली को लागू करेगा। यह एक व्यापक जल अभिलेख प्रणाली है जो प्रतिष्ठित भूमि अभिलेख प्रणाली, सातबारा पर आधारित है।
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए राजस्व, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता और ग्रामीण विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि ‘वाटर ऑडिट’ और ‘वाटर बैलेंस शीट’ की नवोन्मेषी अवधारणा एक संगठन द्वारा विकसित की गई है। यह दूरदर्शी योजना प्रारंभ में राज्य के चुनिंदा क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर लागू की जाएगी।
महाराष्ट्र में भूमि प्रलेखन के लिए एक सुदृढ़ ‘सातबारा’ प्रणाली मौजूद है, लेकिन जल संसाधनों के लिए अब तक ऐसी कोई व्यापक प्रणाली नहीं थी।
जल के लिए लंबे समय से व्यवस्थित जवाबदेही और मान्यता का अभाव रहा है।
व्यवस्थित जल लेखापरीक्षाओं के माध्यम से, राज्य जल उपयोग पर सचेत और आंकड़ों पर आधारित निर्णय लेने में सक्षम होगा।
मंत्री ने कहा कि जब तक खपत का सटीक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, तब तक प्रभावी विनियमन मुश्किल बना रहेगा और सार्वजनिक जवाबदेही पूरी तरह से लागू नहीं की जा सकेगी।
उन्होंने कहा कि ‘ब्लू ग्रीन अर्बन डेवलपमेंट’ के सिद्धांतों के अनुरूप, यह पहल जल प्रबंधन में एक क्रांतिकारी कदम है।
डॉ. सुब्रमण्य कंसुर ने आईआईटी बॉम्बे के जल विशेषज्ञ डॉ. अविनाश कदम और अर्थशास्त्री उदय नायर के सहयोग से एक आधुनिक ‘जल लेखा ढांचा’ और ‘जल संतुलन पत्रक’ तैयार किया है।
यह प्रणाली वार्षिक वर्गीकरण के साथ तीन अलग-अलग चरणों में जल संसाधनों का ऑडिट करेगी, जिससे ग्राम पंचायत और जलसंभर स्तर पर जल भंडार, अंतर्वाह, बहिर्वाह और शेष राशि की पारदर्शी निगरानी संभव हो सकेगी।
