नई दिल्ली, 26 जून (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (डीयूएसआईबी) के माध्यम से बुनियादी नागरिक सुविधाओं से जुड़े निर्माण, मरम्मत और जनकल्याण कार्य तेजी से किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य जे.जे. क्लस्टर्स के निवासियों को बेहतर, सुरक्षित और स्वच्छ जीवन प्रदान करना है। ये सभी कार्य डीयूएसआईबी के बजट से किए जा रहे हैं, जबकि अन्य विकास कार्य दिल्ली सरकार के सामान्य बजट और विभिन्न विभागों के माध्यम से भी संचालित हो रहे हैं।
सरकारी जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान कुल 1,510 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 2025-26 में 1,253 कार्यों पर 379.80 करोड़ रुपए और 2026-27 में अब तक 257 कार्यों पर 61.30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस प्रकार कुल 441.10 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं।
इन कार्यों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण और मरम्मत, सामुदायिक भवनों का उन्नयन, पेयजल और सीवर व्यवस्था में सुधार, गलियों और आंतरिक सड़कों का विकास, नालों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट और बिजली ढांचे का सुदृढ़ीकरण, बाउंड्री वॉल और प्रवेश द्वारों का निर्माण, वर्षा जल निकासी व्यवस्था, तथा सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल बुनियादी ढांचा तैयार करना नहीं, बल्कि जे.जे. क्लस्टर्स में रहने वाले लोगों के जीवन को अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक बनाना है।
उन्होंने बताया कि नरेला, तिमारपुर, आदर्श नगर, जहांगीरपुरी, बवाना, रोहिणी, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, शाहदरा, करावल नगर, संगम विहार, द्वारका और नजफगढ़ सहित कई क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।
सरकार ने यह भी कहा कि राजधानी में कई स्थानों पर अटल कैंटीन भी स्थापित की जा रही हैं, जहां जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोहराया कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य जे.जे. क्लस्टर्स के निवासियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है और हर नागरिक को समान रूप से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन विकास कार्यों को और तेज किया जाएगा ताकि शहर के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंच सके।
