नई दिल्ली/लखनऊ, 1 जुलाई (आईएएनएस)। देश के महत्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान ने बुधवार को 11 वर्ष पूरे कर लिए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। वहीं, डिजिटल इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी इस उपलब्धि को देश के डिजिटल बदलाव का बड़ा पड़ाव बताया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “पीएम मोदी के नेतृत्व में करोड़ों लोगों के जीवन में सुविधा, गति और नए अवसरों का संचार करती दूरदर्शी पहल ‘डिजिटल इंडिया’ के गौरवशाली 11 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को हार्दिक बधाई। बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुखी हुई है। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल भुगतान, डीबीटी, यूपीआई, डिजीलॉकर जैसी ऑनलाइन सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और सुगम बनाया है।”
उन्होंने आगे लिखा कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ मंत्र को सशक्त आधार प्रदान करते हुए ‘विकसित भारत’ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही इस सृजनशील योजना के लिए पीएम मोदी का हार्दिक आभार।”
वहीं, डिजिटल इंडिया के आधिकारिक ‘एक्स’ पोस्ट में कहा गया कि पिछले 11 वर्षों में इस अभियान ने नागरिकों को सहज डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ गांव और शहर के बीच की डिजिटल दूरी को भी कम किया है। डिजिटल इंडिया ने सुशासन, नवाचार और समावेशी विकास को नई पहचान दी है और यह अभियान हर नागरिक को सशक्त बनाने के साथ भविष्य के भारत का निर्माण कर रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी अपने ‘एक्स’ पोस्ट में डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर लोगों को इस जश्न में शामिल होने का आह्वान किया। मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान ने नागरिकों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने, गांवों और शहरों के बीच की दूरी कम करने तथा सुशासन और नवाचार को नई दिशा देने का काम किया है।
बता दें कि डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समन्वय में चलाए जा रहे इस प्रमुख अभियान के तहत कई सरकारी विभागों और योजनाओं को एक मंच पर जोड़कर सरकारी सेवाओं की डिजिटल पहुंच को आसान और प्रभावी बनाया गया है।
