नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू की गई किसान कर्जमाफी योजना के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बधाई दी है।
चुघ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किसानों के लिए 36,585 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक कर्जमाफी योजना लागू करने पर हार्दिक बधाई।
उन्होंने कहा कि राज्य के लाखों किसानों को बड़ी राहत देने वाला यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की किसान-हितैषी सोच का सशक्त प्रमाण है। दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बताएं कि किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी का चुनावी वादा आखिर कब पूरा होगा? पंजाब का किसान आज भी कर्ज, फसलों के संकट और झूठे आश्वासनों के बोझ तले दबा है। वादे करने वाली सरकार जवाबदेही से कब तक भागेगी?
दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना’ के तहत 56.24 लाख किसानों को कुल 36,585 करोड़ रुपए की कर्जमाफी की घोषणा की है।
महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने बताया कि इस स्कीम के तहत, उन किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा जिन पर कुल 2 लाख रुपए तक का बकाया कर्ज (ब्याज सहित) है। जिन किसानों पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया है, उन्हें बाकी रकम चुकाने के बाद 2 लाख रुपए की माफी मिलेगी। जो किसान पिछले तीन सालों में से किन्हीं दो सालों में अपने फसल लोन का नियमित रूप से भुगतान करते रहे हैं, उन्हें 50,000 रुपए का प्रोत्साहन बोनस दिया जाएगा।
मंत्री के अनुसार, मौजूदा स्कीम पिछली माफी योजनाओं से कहीं आगे है, जैसे कि 2009 की स्कीम (4,008 करोड़ रुपए), 2017 की छत्रपति शिवाजी महाराज स्कीम (24,737 करोड़ रुपए) और 2019 की महात्मा ज्योतिराव फुले स्कीम (25,749 करोड़ रुपए)।
मंत्री ने बताया कि सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फुले लोन माफी स्कीम के तहत 12.71 लाख किसानों को राहत देने का फैसला किया है, जिसे 2019 में महा विकास अघाड़ी सरकार ने लागू किया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही इस फैसले की घोषणा करेंगे।
मंत्री ने अल नीनो के कारण खरीफ 2026 सीजन में औसत से कम बारिश होने के भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुमान को ध्यान में रखते हुए, इससे निपटने की मजबूत योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 23 जून को राज्य की तैयारियों की समीक्षा की। किसानों से जोरदार अपील की गई है कि जब तक राज्य में पर्याप्त और लगातार बारिश न हो, तब तक वे जल्दबाजी में बुवाई न करें। ‘ब्रॉड बेड फरो’ (बीबीएफ) बुवाई के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए आईसीएआर और सीआरआईडीए के साथ मिलकर राज्य-स्तरीय वर्कशॉप आयोजित की गई हैं। सरकार बीबीएफ उपकरणों के लिए सब्सिडी देगी।
