नवादा, 17 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के तहत चलाए जा रहे “सबका सम्मान-जीवन आसान” कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को सुनकर उनका जल्द समाधान करना और लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराना है।
जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश के निर्देश पर सोमवार और शुक्रवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई के तहत जिले के ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में लोगों की शिकायतें सुनी गईं।
जिला स्तर पर समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने की। इस दौरान जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें रखीं। जनसुनवाई में कुल 42 आवेदन प्राप्त हुए। जिला पदाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से सुना और कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया।
जिन मामलों का तत्काल समाधान नहीं हो सका, उन्हें संबंधित विभागों के अधिकारियों को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का समय सीमा के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटारा किया जाए, ताकि लोगों को परेशान न होना पड़े।
जनसुनवाई के दौरान अकबरपुर थाना क्षेत्र के माखर गांव निवासी कैलाश पांडेय ने वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी समस्या रखी। वहीं, नारदीगंज थाना क्षेत्र के कोशला गांव निवासी मुकेश कुमार ने मुआवजा भुगतान से संबंधित आवेदन दिया। वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के बाघी बरडीहा निवासी मंतुष पासवान ने कबीर अंत्येष्टि योजना से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई, जबकि अकबरपुर थाना क्षेत्र के फुलमा गांव निवासी विजय कुमार ने जमीन से संबंधित परिमार्जन प्लस मामले को लेकर आवेदन दिया।
इसके अलावा कई लोगों ने भी विभिन्न विभागों से जुड़ी अपनी समस्याएं और शिकायतें जिला पदाधिकारी के सामने रखीं। जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।
इसके साथ ही नवादा सदर और रजौली अनुमंडल कार्यालयों सहित जिले के सभी ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड और अन्य सरकारी कार्यालयों में भी जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान अधिकारियों ने आम लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
जिला प्रशासन का कहना है कि जनसुनवाई के माध्यम से लोगों को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है और इससे सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल रही है।
