नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक मामले, छात्रों के आंदोलन और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को देश में हुए पेपर लीक मामले पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार जिसे चाहे बदनाम कर सकती है और जो चाहे कह सकती है, लेकिन उसने अब तक यह नहीं कहा कि नीट पेपर चोरी और लीक मामले में किसी विदेशी देश का हाथ था। यह पूरी तरह देश के भीतर हुई घटना है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बताए कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी कैसे हुई। किसी दूसरे देश पर आरोप लगाने या अन्य मुद्दों की ओर ध्यान मोड़ने के बजाय सरकार को इस तरह के मामलों में जवाबदेही तय करनी चाहिए।
कांग्रेस नेता ने कहा कि नीट आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र और उनकी शिकायतों को उठाने वाले लोग लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दल छात्रों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। उनके अनुसार, इस मुद्दे से कई अन्य संगठन और लोग भी जुड़े हुए हैं और सभी अपने-अपने स्तर पर छात्रों की मांगों को सामने रख रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जब तक इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा और उनका समाधान नहीं निकलेगा, तब तक आगे की बातचीत का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल सकेगा।
राहुल गांधी द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाए जाने पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रभावित लोगों को सामने ला सकते हैं और उपलब्ध सबूत जनता के सामने रख सकते हैं, लेकिन इन आरोपों पर अंतिम जवाब सरकार की ओर से ही आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार ने इन सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है।
खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी लगातार इस मामले की वास्तविकता को देश के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इन सवालों का जवाब देगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक छात्रों से न तो माफी मांगी गई है और न ही उनकी चिंताओं का उचित समाधान किया गया है। उन्होंने दोहराया कि सरकार को छात्रों की भावनाओं और उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले पर जवाबदेही तय करनी चाहिए।
