लखनऊ, 25 जुलाई (आईएएनएस)। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जुलाई को आगरा में उच्च शिक्षा विभाग की ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना’ का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के लागू होने के बाद प्रदेश के विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत 1.28 लाख से अधिक शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा।
कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ एमओयू का भी आदान-प्रदान होगा। योजना के लागू होने के बाद पात्र शिक्षकों और उनके परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी।
वर्तमान में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण इलाज का आर्थिक भार शिक्षकों को स्वयं वहन करना पड़ता है। नई व्यवस्था से उन्हें समय पर बेहतर उपचार और आर्थिक सुरक्षा दोनों मिलेंगी।
योगी सरकार का मानना है कि शिक्षकों की स्वास्थ्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना शिक्षकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच देने के साथ आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी।
यह पहल शिक्षक कल्याण और उच्च शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी। योजना के अंतर्गत पात्र प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जाएगा। कार्ड बनने के बाद पहले दिन से ही निर्धारित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा। अस्पताल में भर्ती होने से लेकर उपचार, दवाइयों और डिस्चार्ज तक का पूरा खर्च योजना के अंतर्गत वहन किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान पंजाब नेशनल बैंक के साथ होने वाले एमओयू के तहत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 1.50 करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 3 करोड़ रुपये तक का हवाई दुर्घटना बीमा, 60 हजार रुपये तक का अस्पताल नकद लाभ तथा 12 लाख रुपये तक का टर्म लाइफ बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
योजना के माध्यम से सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में 1900 से अधिक उपचार पैकेजों का लाभ मिलेगा। इनमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, जटिल सर्जरी सहित अनेक गंभीर बीमारियों का उपचार शामिल है। योजना का संचालन साचीज के माध्यम से किया जाएगा और आयुष्मान भारत की निर्धारित उपचार दरें लागू होंगी।
