नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को संसदीय परामर्शदात्री समिति की शहरी नियोजन पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि शहरी प्रशासन को अधिक प्रभावी और सक्षम बनाने के लिए मंत्रालय अब दो अलग-अलग विभागों के माध्यम से कार्य करेगा।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्रालय का पुनर्गठन कर पूंजी विकास विभाग (डीसीडी/राजधानी विकास विभाग) और शहरी विकास विभाग (डीयूडी/शहरी विकास विभाग) का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और शहरी शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि तेजी से बदलती और विविध शहरी जरूरतों पर बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा सके।
मनोहर लाल ने कहा कि मंत्रालय की शहरी नियोजन संबंधी सभी पहल का लक्ष्य देश में रहने योग्य, आपदा-रोधी और नागरिक-केंद्रित शहरों का विकास करना है। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने और संतुलित शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी शहरी नियोजन, मजबूत शहरी प्रशासन, जल सुरक्षा और निरंतर क्षमता निर्माण बेहद जरूरी है।
उन्होंने बताया कि सरकार शहरी विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अपना रही है, जिसमें शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे का विकास, बेहतर प्रशासन और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को एकीकृत किया जा रहा है।
इन प्रयासों का उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना और ऐसे शहर विकसित करना है जो पर्यावरण के अनुकूल, आर्थिक रूप से मजबूत और आधुनिक तकनीक से लैस हों।
मंत्री ने कहा कि भारत के शहरों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सहयोगात्मक नीति निर्माण और रचनात्मक संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है।
बैठक के दौरान संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने शहरी नियोजन और प्रशासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव भी दिए। केंद्रीय मंत्री ने इन सुझावों का स्वागत करते हुए भरोसा दिलाया कि मंत्रालय की योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
बैठक में पूंजी विकास विभाग की सचिव डी. थारा ने मंत्रालय की शहरी नियोजन संबंधी पहलों और सतत शहरी विकास के रोडमैप पर विस्तृत प्रस्तुति दी।
इस अवसर पर सांसद टोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के विजन को साकार करने के लिए मंत्रालय देश भर में योजनाबद्ध, टिकाऊ और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शहरी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रहा है।
