श्रीनगर, 4 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से लोकसभा में शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के दौरान कुल 193.49 करोड़ रुपये के 103 फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 6.92 करोड़ रुपये की रिकवरी हुई है।
वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक गैर-तारांकित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के इकट्ठा किए गए आंकड़ों पर आधारित थी। डेटा से पता चलता है कि रिव्यू किए जा रहे साल के दौरान केंद्र शासित प्रदेश से कुल 103 बैंक फ्रॉड के मामले सामने आए। ये आंकड़े पिछले तीन फाइनेंशियल सालों में एक अलग ट्रेंड दिखाते हैं। हालांकि फ्रॉड के मामलों की संख्या में लगातार कमी आई है, लेकिन इसमें शामिल मॉनेटरी वैल्यू काफी बढ़ गई है।
जम्मू और कश्मीर में 2023-24 में 47.55 करोड़ रुपये के 467 फ्रॉड के मामले दर्ज किए गए। फाइनेंशियल साल 2024-25 में, मामलों की संख्या घटकर 298 हो गई, हालांकि इसमें शामिल रकम बढ़कर 81.27 करोड़ रुपये हो गई।
2025-26 में, मामले और घटकर 103 हो गए, लेकिन फ्रॉड की रकम दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 193.49 करोड़ रुपये हो गई।
हालांकि, बैंकों ने 2023-24 में 3.23 करोड़ रुपये, 2024-25 में 2.65 करोड़ रुपये और 2025-26 में 6.92 करोड़ रुपये रिकवर किए, जिससे धोखाधड़ी की ज्यादातर रकम रिकवर नहीं हो पाई। आरबीआई डेटा में लद्दाख के आंकड़े भी शामिल थे, जहां 2025-26 में धोखाधड़ी के आठ मामले रिपोर्ट किए गए थे। इन मामलों में कोई फाइनेंशियल रकम नहीं दिखाई गई, और कोई रिकवरी भी रिपोर्ट नहीं की गई।
इसकी तुलना में, लद्दाख में 2023-24 में 0.07 करोड़ रुपये के 18 धोखाधड़ी के मामले और 2024-25 में 0.03 करोड़ रुपये के 13 मामले दर्ज किए गए थे। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि ये आंकड़े रीजनल रूरल बैंकों और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को छोड़कर, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी से जुड़े हैं। सरकार ने यह भी साफ किया कि आरबीआई ऐसे धोखाधड़ी के शिकार लोगों को फ्रीज किए गए या रिफंड किए गए फंड का रिकॉर्ड नहीं रखता है।
