भुवनेश्वर, 14 अगस्त (आईएएनएस)। विपक्ष के नेता और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पत्र लिखकर राज्य सरकार से संसद द्वारा हाल ही में पारित ‘माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन बिल, 2026’ का विरोध करने का आग्रह किया है।
पटनायक ने चिंता जताई कि यह कानून ओडिशा की वित्तीय स्वायत्तता और खनिज संसाधनों पर उसके संवैधानिक अधिकारों को कमजोर कर सकता है। उन्होंने कहा कि बीजद सांसदों ने राज्यसभा में इस बिल का कड़ा विरोध किया था, खासकर उन प्रावधानों को लेकर जो राज्य की राजस्व जुटाने की शक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं।
पटनायक ने खनिज-युक्त भूमि पर केंद्र के बढ़ते नियंत्रण और केंद्र की पूर्व मंजूरी के बिना खनिजों पर टैक्स, सेस और अन्य शुल्क लगाने की राज्य की शक्ति पर प्रतिबंधों से संबंधित प्रावधानों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि ओडिशा का खनिज राजस्व स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कल्याणकारी कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य की वित्तीय शक्तियों में किसी भी तरह की कमी से उसकी विकास प्राथमिकताओं पर बुरा असर पड़ेगा और वित्तीय संघवाद के सिद्धांत कमजोर होंगे।
विपक्ष के नेता ने मुख्यमंत्री माझी से आग्रह किया कि वे ओडिशा के संवैधानिक और वित्तीय अधिकारों की रक्षा पर आम सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं।
उन्होंने संशोधन का विरोध करने वाला सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करने के लिए ओडिशा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की।
पटनायक ने चेतावनी दी कि अगर खनिज-युक्त भूमि पर ओडिशा का अधिकार कम किया जाता है, तो राज्य पर खनन के पर्यावरणीय और सामाजिक बोझ (जैसे प्रदूषण और विस्थापन) तो पड़ेंगे, लेकिन लाभ का एक बड़ा हिस्सा कहीं और चला जाएगा।
