नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की नई संगठनात्मक टीम में युवा, महिलाओं की भागीदारी और राजनीतिक अनुभव का खास मेल देखने को मिलता है। जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस बदलाव का मकसद एक ज्यादा ऊर्जावान और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला नेतृत्व ढांचा तैयार करना है।
इसकी सबसे खास बात युवा नेताओं पर दिया गया जोर है। छह पदाधिकारी 40 साल से कम उम्र के हैं, जबकि 15 पदाधिकारी 40 से 49 साल की उम्र के बीच हैं। वहीं, 21 पदाधिकारी 50-59 साल के आयु वर्ग में आते हैं।
एक भाजपा नेता ने कहा कि औसत उम्र कम होने से पता चलता है कि भाजपा की दूसरी पीढ़ी के नेतृत्व को मजबूत करने की सोची-समझी कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि युवा पदाधिकारी नए विचार, संगठन में ज्यादा ऊर्जा और युवा वोटरों के साथ बेहतर जुड़ाव ला सकते हैं। साथ ही, उनकी मौजूदगी भविष्य के लिए नेतृत्व की एक मजबूत कतार भी तैयार करती है।
महिलाओं की भागीदारी भी एक और अहम पहलू है। संगठन के 65 पदों में से 12 पद महिलाओं को मिले हैं, जिनमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के 13 पदों में से छह पद शामिल हैं। वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी और डी. पुरंदेश्वरी जैसी प्रमुख नेताओं को शामिल करने से पार्टी के वरिष्ठ निर्णय लेने वाले ढांचे में महिलाओं की मौजूदगी और मजबूत हुई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि महिलाओं की ज्यादातर भागीदारी रणनीतिक रूप से भी अहम है, क्योंकि महिला वोटर चुनावी लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग बन गई हैं।
साथ ही, अनुभवी नेता भी नई संरचना के केंद्र में बने हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महासचिव के रूप में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक भूमिका में लौट आई हैं, जबकि राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजे, पीयूष गोयल और बीएल संतोष अपने लंबे राजनीतिक अनुभव का उपयोग करते हुए पार्टी का मार्गदर्शन करेंगे। अनुभवी और युवा नेताओं का यह संयोजन टीम को संस्थागत अनुभव प्रदान करता है, साथ ही पीढ़ीगत नवीनीकरण के लिए भी गुंजाइश छोड़ता है।
भाजपा ने क्षेत्रीय और सामाजिक विविधता पर भी ध्यान केंद्रित किया है। फांगनोन कोन्याक और बिप्लब देब पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि डी. पुरंदेश्वरी और एम. वेंकटेशन दक्षिण भारत में पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 40 प्रतिशत पदाधिकारी हाशिए पर स्थित समुदायों से हैं, जबकि ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक मोर्चों के लिए नए नेतृत्व की नियुक्ति की गई है। शिक्षाविदों और पेशेवरों को शामिल करने से नेतृत्व का दायरा और भी व्यापक हो गया है।
