तेहरान, 20 अगस्त (आईएएनएस)। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत करने का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है।
तेहरान में बुधवार (स्थानीय समय) को एक कॉन्फ्रेंस में, पेजेश्कियन ने ईरान की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की जरूरत पर बल दिया। यह जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट पर एक बयान जारी कर दी गई।
पेजेश्कियन ने कहा, “बातचीत की प्रक्रिया में, हम अपनी पूरी ताकत के साथ और समझदारी, सम्मान और जरूरत को ध्यान में रखते हुए कदम-दर-कदम आगे बढ़ रहे हैं।”
उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य युद्ध खत्म करना, (ईरान-विरोधी नौसैनिक) नाकेबंदी हटाना, देश की जब्त की गई संपत्ति को जारी करना और फिर परमाणु वार्ता करना है।”
पेजेश्कियन पहले भी सरेंडर न करने की बात कहते आए हैं।
सिंहुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय मीडिया ने एक अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रशासन के शीर्ष दूतों से ईरान के साथ बातचीत रोकने को कहा है।
बुधवार को ट्रंप ने ईरान पर “जबरदस्त आर्थिक कार्रवाई” की घोषणा की, जबकि कुछ घंटे पहले ही उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ हालात “बहुत अच्छे” हैं।
तेहरान और वाशिंगटन ने 18 जून को सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे।
फिर भी, यह स्पष्ट नहीं है कि एमओयू के तहत 60 दिन की बातचीत की अवधि सोमवार को खत्म होने और पिछले महीने दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने के बाद बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी।
इसके अलावा, ईरान के एक वरिष्ठ सांसद ने बुधवार को कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ईरान की संसद में विचाराधीन एक मसौदा योजना, दुश्मन और जासूसी करने वाले जहाजों को इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने से रोकेगी।
सरकारी प्रसारक आईआरआईबी टीवी के साथ एक साक्षात्कार में, संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य इब्राहिम रेजाई ने इस योजना के बारे में विस्तार से बताया, जिसकी सामान्य रूपरेखा को समिति ने मंजूरी दे दी है।
रेजाई ने कहा कि योजना में यह प्रावधान है कि दुश्मन माने जाने वाले या जासूसी गतिविधियों में शामिल जहाजों को – जिनसे ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है – स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि इजरायली सैन्य या नागरिक जहाजों को भी जलमार्ग से गुजरने से रोका जाएगा, और इसे लागू करने की निगरानी ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ द्वारा की जाएगी।
रेजाई ने कहा कि योजना में ईरानी रियाल या अन्य मुद्राओं में गुजरने का शुल्क लेने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर जुर्माना लगाने के प्रावधान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, “अगर दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में कोई ईरान के हितों या हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है, तो हम होर्मुज में उस सरकार से निपटेंगे।”
उन्होंने आगे कहा कि इस योजना में ईरान के प्रति दुश्मनी भरा रुख अपनाने वाली सरकारों के खिलाफ कार्गो जब्त करने और ज्यादा टैरिफ लगाने जैसे उपाय शामिल हैं।
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए की रिपोर्ट के अनुसार, संसदीय समिति ने इस महीने की शुरुआत में योजना की सामान्य रूपरेखा को मंजूरी दी थी।
