Saturday, August 22, 2026
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राजस्थान में बड़ा फेरबदल: 6 आईएएस, 7 आरएएस अधिकारियों और डिविजनल कमिश्नर का ट्रांसफर

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जयपुर, 22 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान सरकार ने छह आईएएस और सात आरएएस अधिकारियों का तबादला किया है। उदयपुर के डिविजनल कमिश्नर का भी तबादला कर उन्हें कमिश्नर के पद पर तैनात किया गया है। पोस्टिंग ऑर्डर (एपीओ) का इंतजार कर रहे तीन आईएएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

उदयपुर की डिविजनल कमिश्नर प्रज्ञा केवलरमानी का तबादला कर उन्हें आदिवासी क्षेत्र विकास (टीएडी) का कमिश्नर नियुक्त किया गया है।

पोस्टिंग ऑर्डर का इंतजार कर रहे खजान सिंह को उदयपुर का डिविजनल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। पोस्टिंग ऑर्डर का इंतजार कर रहे एच. गुइटे को एचसीएम आरआईपीए जयपुर में ओएसडी नियुक्त किया गया है, जबकि अविचल चतुर्वेदी को खाद्य सुरक्षा कमिश्नर नियुक्त किया गया है।

सोहनलाल का तबादला कमर्शियल टैक्स विभाग में एडिशनल कमिश्नर के पद से कृषि विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर किया गया है। दिव्यांश सिंह का तबादला ब्यावर के एसडीएम पद से शिक्षा विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर किया गया है।

सरकार ने सात आरएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश भी जारी किए हैं, जबकि एक अधिकारी का तबादला रद्द कर दिया गया है।सीकर के असिस्टेंट कलेक्टर पद से नोहर के एसडीओ पद पर सुशील कुमार सैनी का तबादला रद्द कर दिया गया है।

राजलक्ष्मी गहलोत का तबादला चित्तौड़गढ़ के एडीएम पद से चित्तौड़गढ़ के ही एडीएम (भूमि अधिग्रहण) पद पर किया गया है। जगत राजेश्वर को कृषि विभाग से हटाकर महिला आयोग, जयपुर में उप-सचिव नियुक्त किया गया है। जयपाल सिंह राठौड़ को अजमेर विकास प्राधिकरण के उप-आयुक्त पद से ब्यावर का एसडीओ नियुक्त किया गया है।

कार्तिकेय मीणा का तबादला कोटा के डीएसओ पद से अकलेरा के एसडीओ पद पर किया गया है, जबकि पूजा मीणा को जल संसाधन विभाग, अलवर के ईआरसीपी प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पद से भवानी मंडी का एसडीओ नियुक्त किया गया है।

सुनीता यादव-3 को राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन एजेंसी, जयपुर में कार्यकारी निदेशक (शिकायत निवारण) के पद से नोहर (हनुमानगढ़) का एसडीओ नियुक्त किया गया है। बनवारी लाल बैरवा को अकलेरा के एसडीओ पद से हटाकर भद्रा का सहायक कलेक्टर नियुक्त किया गया है।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी इस आदेश में तबादला किए गए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों को देखते हुए बिना किसी जॉइनिंग टाइम या छुट्टी का लाभ उठाए तत्काल प्रभाव से अपने नए पदों का कार्यभार संभालें।