चेन्नई, 24 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलनाडु भाजपा के प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को रद्द करने के फैसले को लेकर निशाना साधा और कहा कि यह राज्य सरकार की ‘नासमझी और अक्षमता’ को दिखाता है।
तिरुपति ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह इस सरकार की अपरिपक्वता और अक्षमता को दिखाता है क्योंकि चार-पांच साल से ज्यादा समय से सरकार एक नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिससे तमिलनाडु की पूरी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता।”
उन्होंने कहा, “यह सब बेकार चला गया। सीएम विजय ने बहुत ही गंदी और बचकानी राजनीति की है। यह फैसला निंदनीय है और तमिलनाडु राज्य के लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें अपने किए पर फिर से सोचना चाहिए। यह बिल्कुल बेतुका है और ऐसा नहीं होना चाहिए था।”
तिरुपति ने कहा कि ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें बातचीत और चर्चा के जरिए हल किया जाना चाहिए।
भाजपा नेता ने आगे कहा, “चुनौतियां तो होंगी ही। उन्हें इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए और काम करना चाहिए। आप लोगों से बात कर सकते हैं और उचित मुआवजा दे सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है। यह पूरी तरह से गलत है। मैं कह सकता हूं कि उन्हें कुछ पता नहीं है।”
तिरुपति ने पार्टी के चुनावी वादे की तुलना में नई घोषित कल्याणकारी योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर की संख्या और लाभार्थियों की संख्या में कटौती को लेकर भी राज्य सरकार पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा, “चुनाव के दौरान उनका वादा क्या था? उनके घोषणापत्र में सभी परिवारों के लिए हर साल छह सिलेंडर देने का वादा किया गया था, लेकिन अब वे एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जिसमें सिर्फ तीन सिलेंडर दिए जा रहे हैं। आपने तमिलनाडु के लोगों को धोखा क्यों दिया? आप जानते थे कि आप वादा पूरा नहीं कर सकते, फिर भी आपने लोगों को बेवकूफ बनाया।”
तिरुपति ने कहा, “वादे के मुताबिक मात्रा नहीं मिल रही है और लाभार्थियों की संख्या में भी भारी कमी आई है। यह लोगों के साथ सीधा धोखा है। तमिलनाडु में भाजपा इसकी कड़ी निंदा करती है।”
विजय ने सोमवार को तमिलनाडु विधानसभा में ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ योजना की घोषणा की, जिसके तहत पात्र परिवारों को सालाना तीन एलपीजी सिलेंडर की कीमत सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगी।
यह योजना पोंगल 2027 से लागू होगी और इससे सालाना 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले लगभग 1.30 करोड़ परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
तमिलनाडु सरकार का अनुमान है कि इस योजना पर राज्य के खजाने से सालाना लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
