गांधीनगर, 27 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात में एक लाख से अधिक नागरिकों ने ‘सुगम डिजिटल गुजरात’ पोर्टल के माध्यम से अपने घरों से ही आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। पिछले चार महीनों में सात प्रमुख प्रमाण पत्र सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं, जो सरकारी सेवाओं के डिजिटल वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है।
राज्य सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक सात प्रमाण पत्र पोर्टल पर उपलब्ध कराए हैं।
इनमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) प्रमाण पत्र, नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) पात्रता प्रमाण पत्र, अनारक्षित श्रेणी प्रमाण पत्र, धार्मिक अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र और गैर-अधिसूचित जनजाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया, “मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री प्रद्युमन वाजा और राज्य मंत्री मनीषाबेन वकील के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल से आवेदक सरकारी कार्यालयों में जाए बिना ही ऑनलाइन प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं।”
दस्तावेज सत्यापन के बाद, आवेदक ई-हस्ताक्षर सहित डिजिटल रूप से जारी प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
ये प्रमाणपत्र व्हाट्सएप और डिजिलॉकर के माध्यम से भी उपलब्ध होंगे, जिससे उपयोगकर्ता इन्हें सहेज कर रख सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें देख सकेंगे।
यह सुविधा सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों और युवाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होने की उम्मीद है।
कॉलेज प्रवेश, छात्रवृत्ति और भर्ती के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र अब सत्यापन के बाद ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे सरकारी कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी और ऐसे दस्तावेजों की आवश्यकता वाली प्रक्रियाओं में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा।
सरकार ने कहा कि डिजिटल प्रणाली का उद्देश्य प्रशासनिक देरी को कम करना और शिक्षा, रोजगार और कल्याण संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता में सुधार करना है।
विकासशील जाति कल्याण के निदेशक विक्रमसिंह जादेव ने राज्य भर के नागरिकों से अपील की है कि वे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों में जाने के बजाय ‘सुगम डिजिटल गुजरात’ पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं का अधिकतम उपयोग करें।
