चेन्नई, 31 अगस्त (आईएएनएस)। तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने कांचीपुरम न्यू टाउन के प्रस्तावित प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है।
इसके लिए सरकार ने 2023 में जारी उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है, जिसका मकसद शहरी विस्तार को नियंत्रित करना और इस ऐतिहासिक शहर की विरासत वाली पहचान को बचाए रखना था।
यह फैसला पिछली डीएमके सरकार द्वारा शुरू की गई एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजना को पलटने जैसा है।
10 अगस्त, 2026 के सरकारी आदेश में, आवास और शहरी विकास विभाग ने उस पुराने नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, जिसमें चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (सीएमडीए) को इस इलाके के लिए एक व्यापक विकास योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया था।
इस प्रोजेक्ट का आधिकारिक नाम “कांचीपुरम नए शहर के लिए नई टाउन डेवलपमेंट योजना और कांचीपुरम शहर के लिए विस्तृत विकास और विरासत पुनरुद्धार योजना 2025-2045” था। इसका मकसद शहर के तेजी से और बिना किसी खास योजना के हो रहे विस्तार से पैदा हुई चुनौतियों का समाधान करना था।
फरवरी 2023 में, तत्कालीन डीएमके सरकार ने 18 राजस्व गांवों को मिलाकर 62.78 वर्ग किलोमीटर में नया शहर बनाने की अपनी योजना की घोषणा की थी। इस प्रस्ताव का मकसद कांचीपुरम के विस्तार को नेशनल हाईवे 48 की ओर ले जाना था, साथ ही ट्रांसपोर्ट लिंक, नागरिक सुविधाओं और जमीन के इस्तेमाल की योजना में सुधार करना था।
अधिकारियों ने बेतरतीब कमर्शियल विकास, ट्रैफिक जाम की बढ़ती समस्या और सार्वजनिक सुविधाओं पर बढ़ते दबाव को बड़ी चिंता के तौर पर पहचाना था।
कांचीपुरम के मंदिरों, पारंपरिक इलाकों और शहर की समग्र विरासत वाली पहचान पर निर्माण और शहरीकरण के असर को भी एक खास पुनरुद्धार योजना तैयार करने की वजह बताया गया था। नोटिफिकेशन के बाद, सीएमडीए ने नए शहर के प्रस्तावित ब्लूप्रिंट और 2025-2045 की अवधि के लिए कांचीपुरम के मुख्य विरासत क्षेत्रों को कवर करने वाली विस्तृत योजना पर शुरुआती काम शुरू कर दिया था।
ताजा सरकारी आदेश ने असल में उस प्रक्रिया को खत्म कर दिया है। यह फैसला सरकार द्वारा प्रस्तावित परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को छोड़ने और सेमेनचेरी में ग्लोबल स्पोर्ट्स सिटी के लिए 205.89 करोड़ रुपये के वर्क ऑर्डर को रद्द करने के बाद लिया गया है।
हालांकि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को छोड़ दिया गया, लेकिन सरकार ने कहा कि स्पोर्ट्स-सिटी के प्रस्ताव को बड़े इलाके में फिर से डिजाइन किया जाएगा। तमिलनाडु की नई-टाउन पॉलिसी को लेकर भी अनिश्चितता पैदा हो गई है। शुक्रवार को विधानसभा में पेश किए गए हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 2026-27 के पॉलिसी नोट में तिरुमझिसाई, मिंजुर, तिरुवल्लुर, ममलपुरम, चेंगलपट्टू, मरईमलाई नगर और श्रीपेरंबदूर के लिए पहले से प्रस्तावित डेवलपमेंट प्लान का कोई जिक्र नहीं है।
कांचीपुरम से संबंधित फैसले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकार नई-टाउन डेवलपमेंट की बड़ी रणनीति की समीक्षा करना चाहती है, उसे फिर से बनाना चाहती है या उसे छोड़ना चाहती है।
