गांधीनगर,1 सितंबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को मंगलवार को गांधीनगर में राज्य सरकार के उपक्रम गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लाभांश के रूप में क्रमशः 11.14 करोड़ रुपए तथा 4.23 करोड़ रुपए सहित कुल 15.37 करोड़ रुपए के चेक सौंपे।
यह निगम राज्य में 1969 से कार्यरत है और इसका मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक का सीधा वितरण, कृषि मशीनरी-टूल्स का उत्पादन और वितरण तथा एग्रो प्रोडक्ट्स के प्रोसेसिंग उद्योगों की स्थापना एवं कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है।
कृषि राज्यमंत्री रमेश कटारा और कृषि, किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव आरसी मीणा ने मुख्यमंत्री को गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के यह लाभांश चेक सौंपें। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि राज्य सरकार का यह उपक्रम लगभग 1156 एग्री बिजनेस सेंटर्स के जरिए किसानों को फर्टिलाइजर और नॉन फर्टिलाइजर एग्रो इनपुट की बिक्री करता है।
इतना ही नहीं, बावला, अहमदाबाद एयरपोर्ट, झगड़िया, नरोड़ा और महुवा में विभिन्न कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। निगम ने अहमदाबाद के त्रागड़ में एग्री बिजनेस एंड इनोवेशन हब के निर्माण का कार्य शुरू किया है।
प्रधान सचिव आर.सी. मीणा ने मुख्यमंत्री को गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज की जीआई टैग, मिलेट वैल्यू एडिशन यूनिट, बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन और पाउडर प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने संबंधी दूसरी गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को यह लाभांश चेक सौंपने के अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार, गुजरात एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक विजय खराड़ी भी मौजूद रहे।
गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”गुजरात सरकार की पब्लिक सेक्टर कंपनी गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएआईसी), 1156 एग्री बिजनेस सेंटर्स के जरिए किसानों को खेती के लिए जरूरी सामान उपलब्ध कराने का सराहनीय काम कर रही है। इसके अलावा, कॉर्पोरेशन राज्य के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मज़बूत कर रहा है। इसके लिए अहमदाबाद के त्रागड में बन रहे ‘एग्री बिज़नेस एंड इनोवेशन हब’, मिलेट वैल्यू एडिशन और केले के रेशे निकालने जैसे आधुनिक प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है ।जीएआईसी ने राज्य सरकार को 2023-24 और 2024-25 के लिए डिविडेंड के तौर पर कुल 15.37 करोड़ का चेक सौंपा।”
