लखनऊ, 2 सितंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के साथ प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मियों के लिए मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और सेवा संबंधी सुविधाओं को एकीकृत करने की व्यवस्था शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने यूपी कॉस पोर्टल और वेबसाइट लॉन्च करने के साथ निगम के लोगो का अनावरण किया।
नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती और ज्वाइनिंग से लेकर उपस्थिति, मानदेय, ईपीएफ, ईएसआई, अवकाश और शिकायतों तक की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी। मानदेय समय से सीधे बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था होगी और कर्मचारी के अधिकारों की डिजिटल निगरानी भी की जाएगी। यूपी कॉस पोर्टल के जरिए विभाग, आउटसोर्स एजेंसी और कर्मचारी एक ही व्यवस्था से जुड़ेंगे।
ऑनलाइन भर्ती और ज्वाइनिंग की जानकारी के साथ कर्मचारी अपनी उपस्थिति, भुगतान, कटौती और सेवा संबंधी विवरण देख सकेगा। शिकायत दर्ज कराने और उसके समाधान की सुविधा भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। ईपीएफ अंशदान समय से जमा कराने और ईएसआईसी के लाभ सुनिश्चित करने की भी व्यवस्था की गई है। इससे आउटसोर्स कर्मियों को अपनी सेवा संबंधी जानकारी के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
कार्यक्रम में आउटसोर्स कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुए एमओयू का हस्तांतरण भी किया गया। इसके तहत दुर्घटना बीमा समेत विभिन्न वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मियों को बढ़े हुए पारिश्रमिक के चेक वितरित किए। इस दौरान एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री के हाथों चेक पाने वालों में सचिवालय प्रशासन विभाग के फर्राश रोहित कुमार, रात्रि चौकीदार कसिन खान, सफाई कर्मी सरिता, फर्राश आशु कुमार, वाहन चालक अरविंद कुमार यादव और माली रामकुमार शामिल रहे। नगर निगम लखनऊ के पंप ऑपरेटर जितेंद्र प्रसाद, राजू कन्नौजिया, हंसराज सिंह, दिलीप कुमार, अंजनी कुमार और नरेंद्र तिवारी को भी चेक वितरित किए गए।
