नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि एनसीआर क्षेत्र में ‘नियमों का पालन न करने वाले प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों’ के साथ ‘जीरो-टॉलरेंस’ (सख्त कार्रवाई) की नीति अपनाते हुए सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
एक सरकारी बयान के अनुसार, एनसीआर राज्यों द्वारा जमा की गई व्यापक योजनाओं की समीक्षा करते हुए और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सभी संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) को शामिल करने और व्यवहार में बदलाव लाने वाले संचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यादव ने नियमों के उल्लंघन और चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने की जरूरत पर जोर दिया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वायु प्रदूषण के पहचाने गए हॉटस्पॉट पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें कम करने के लिए व्यावहारिक और प्रभावी कार्य योजनाएं तैयार करनी चाहिए।
एनसीआर राज्य सरकारों के साथ बातचीत में, मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों का समन्वित और केंद्रित सहयोग जरूरी है।
मंत्री ने विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तावित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों की समीक्षा की और इस बात पर जोर दिया कि बेहतर पहुंच और प्रभाव के लिए इन्हें समन्वित तरीके से किया जाना चाहिए।
यादव ने पिछले एक साल में एनसीआर में नगर निकायों की अलग-अलग वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजनाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा के लिए 25 से अधिक बैठकें की हैं।
इन बैठकों के परिणामस्वरूप अलग-अलग राज्यों की कार्य योजनाएँ स्पष्ट रूप से तैयार हो पाई हैं, जिनमें गुरुवार को समीक्षा की गई संबंधित पक्षों के सहयोग की योजना के अलावा, वायु प्रदूषण के पहचाने गए स्रोतों से निपटने के लिए कई तरह की जमीनी गतिविधियां शामिल हैं।
वायु प्रदूषण से निपटने में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एनसीआर राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई विस्तृत कार्य योजनाओं का स्वागत करते हुए, मंत्री ने राज्यों द्वारा की गई विशिष्ट पहलों पर प्रकाश डाला और अन्य राज्यों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उन्हें लागू करने का आग्रह किया।
यादव ने इस बात पर ज़ोर दिया कि केवल आईईसी गतिविधियां ही काफी नहीं होंगी, और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और नियमों का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण बना हुआ है।
उन्होंने बताया कि राज्यों द्वारा की गई पहलों और कार्रवाई की प्रगति का आकलन करने के लिए सितंबर में केंद्रीय मंत्री स्तर पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।
उन्होंने एनसीआर राज्य सरकारों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए उनके प्रयासों को पूरा समर्थन देगी।
