चंडीगढ़, 7 सितंबर (आईएएनएस)। पंजाब सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का फैसला किया है। इसको लेकर पंजाब सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी है।
‘आप’ सरकार ने 7.65 प्रतिशत पंजाब एसजीएस 2043 बॉन्ड को दोबारा जारी करके 1200 करोड़ रुपए जुटाने का निर्णय लिया है। पंजाब सरकार के वित्त विभाग (वित्त बजट-II शाखा) द्वारा 3 सितंबर को जारी अधिसूचना क्रमांक 7/1/2026-2एफबी2/538 के अनुसार, 12 अगस्त 2026 को जारी किए गए इस बॉन्ड को 1200 करोड़ रुपए की कुल राशि के लिए पुनः जारी किया जाएगा।
अधिसूचना के मुताबिक, यह कर्ज योजना योजनाओं और निष्पादनाधीन अन्य विकास योजनाओं के पूंजीगत व्यय के एक भाग के वित्तपोषण के लिए लिया जा रहा है। इसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अनुसार केंद्र सरकार की सहमति भी प्राप्त कर ली गई है।
सरकारी स्टॉक की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय (पीडीओ) फोर्ट के माध्यम से नीलामी द्वारा की जाएगी। यह नीलामी 8 सितंबर को मुंबई स्थित आरबीआई कार्यालय में होगी। प्रतिस्पर्धी बोलियां आरबीआई के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टम पर सुबह 10:30 से 11:30 बजे के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा की जाएंगी। अधिसूचित बिक्री राशि के 10 प्रतिशत तक के स्टॉक को पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को आवंटित किया जाएगा।
इधर, सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने कड़ा हमला बोला है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, “एक और 1200 करोड़ का कर्ज। ‘आप’ पंजाब सरकार ने एक बार फिर 7.65 प्रतिशत पंजाब एसजीएस 2043 को दोबारा जारी करके 1200 करोड़ का कर्ज लेने का फैसला किया है। पंजाब पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, जबकि ‘आप’ सरकार राज्य को और ज्यादा कर्ज में डुबोती जा रही है। भगवंत मान, पंजाब आपका एटीएम नहीं है। आप अपनी सरकार की आर्थिक नाकामियों को छिपाने के लिए कब तक कर्ज लेते रहेंगे?”
