कोलकाता, 14 सितंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने अवैध तरीके से चल रहे मदरसों पर राज्य सरकार की कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि मदरसों से जुड़े कई पहलुओं को लेकर संदेह है। आतंकी आकर मदरसों में ही पनाह लेते हैं।”
मंत्री दिलीप घोष ने सोमवार को पत्रकारों से कहा, “कोई भी गैर-कानूनी चीज, चाहे वह मदरसा हो या रेस्टोरेंट, सरकार की मंजूरी के बिना कानून के दायरे से बाहर नहीं चल सकती। सरकार हर चीज की जांच कर रही है और किसी भी गैर-अधिकृत संस्थान को बंद कर दिया जाएगा। उन्हें चलाने के लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी।”
दिलीप घोष ने कहा, “सिर्फ उन्हीं को काम करने की इजाजत होगी जिनके पास वैध अनुमति होगी। मदरसों से जुड़े कई पहलुओं को लेकर संदेह है। यह कोई नया मुद्दा नहीं है। यह पिछले 20 सालों से चला आ रहा है। जो आतंकी हमले हुए हैं, उनमें कोई न कोई मदरसा का शिक्षक रहा है। आज भी ऐसे शिक्षक हैं। आतंकी आकर मदरसों में ही पनाह लेते हैं। कई नेताओं ने बार-बार इस पर चिंता जताई है। हालांकि, किसी ने भी इसका समाधान नहीं दिया है। हम इस मुद्दे का समाधान करेंगे।”
साथ ही, मंत्री दिलीप घोष ने पूरे देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू किए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा , “देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। इसको पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाएगा। देश के अन्य राज्यों में भी यह लाया जाएगा। यह देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए जरूरी है।”
दिल्ली में आयोजित हुए ‘ब्रिक्स’ शिखर सम्मेलन पर दिलीप घोष ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एक ऊंचे स्तर पर पहुंचा। भारत की मेहमाननवाजी ने सभी का दिल जीत लिया। मेरा मानना है कि व्यापार और वैश्विक राजनीति में एक नई विश्व व्यवस्था का रास्ता तैयार हुआ है।”
उन्होंने कहा कि विश्व में चल रहे युद्ध समाप्त होंगे और इंसानियत की जय-जयकार होगी। दिलीप घोष ने कहा कि लोगों की सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए।
