भोपाल, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार और करियर के मौके बढ़ाने का वादा किया।
उन्होंने युवाओं पर केंद्रित कई उपायों के तहत 2027 से वर्ष में दो बार एमपीएसएससी परीक्षाएं और नौकरी-केंद्रित अलग परीक्षाएं आयोजित करने की घोषणा की।
भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में ‘सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026’ को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने 2027 को ‘युवा वर्ष’ घोषित किया और कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, कौशल विकास, रिसर्च, इनोवेशन और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा, “अगले वर्ष को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, इसलिए पीएससी परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी।”
उन्होंने कहा कि नियमित एमपीएसएसी परीक्षाओं के अलावा रोजगार-उन्मुख परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। उन्होंने इस पहल को देश में अपनी तरह का पहला कदम बताया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में 12 मेडिकल कॉलेज और 12 नए कौशल-उन्मुख विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार की योजना हर महीने एक मेडिकल कॉलेज खोलने की है। यादव ने बताया कि सभी जिलों के सरकारी कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड कंप्यूटिंग के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
सरकार रिसर्च स्कॉलर्स के लिए स्टाइपेंड भी 16,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय को रिसर्च गतिविधियों के लिए 1 करोड़ रुपए का समर्पित फंड दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने कहा, “युवाओं में इनोवेशन और स्टार्टअप विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर 5 करोड़ रुपए का ‘आइडिया फंड’ बनाया जाएगा।”
राज्य कौशल-संवर्धन कार्यक्रमों में एक लाख युवाओं को शामिल करेगा और प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से नौकरी दिलाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद के लिए अगले वर्ष एक ‘इन्वेस्टर मीट’ भी आयोजित की जाएगी।
यादव ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य युवाओं के लिए राज्य के भीतर उच्च शिक्षा, रिसर्च, उद्यमिता और नौकरियों के लिए एक व्यापक इकोसिस्टम बनाना है।
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन का भी जिक्र किया और कॉन्क्लेव में मौजूद युवाओं से उनका अभिवादन करने और तालियां बजाने का आग्रह किया।
कार्यक्रम में बताए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में 15 से 29 वर्ष की उम्र के लगभग 36.74 करोड़ लोग रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का करीब 26 प्रतिशत है।
