मुंबई, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। ठाकरे ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) परीक्षा में कथित अनियमितताओं और आयोग से जुड़े अन्य मुद्दों पर मुख्यमंत्री से बातचीत की, जिसे लेकर वे पूरी तरह सकारात्मक हैं।
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) परीक्षा में कथित अनियमितताओं और आयोग से जुड़े अन्य मुद्दों पर
मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “‘जय महाराष्ट्र’। जब मैं 5 अक्टूबर को पुणे में एमपीएससी का विरोध कर रहे छात्रों से मिला, तो मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं मुख्यमंत्री से उनकी राय और जायज मांगों के बारे में बात करूंगा। अपने गृह जिलों, तालुका, घरों और परिवारों को छोड़कर नौकरी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे युवा पुरुषों और महिलाओं को देखना बहुत दुखद है।”
इसी कड़ी में ठाकरे ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को इस मामले पर मुख्यमंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की। राज ठाकरे ने कहा, “मुझे लगा कि वे (मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस) भी इस स्थिति को लेकर पूरी तरह सकारात्मक हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एमपीएससी छात्रों के रोजगार के बारे में अच्छी खबर की घोषणा की जाएगी। मैं छात्रों से धैर्य बनाए रखने का आग्रह करता हूं।”
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में एमपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और आयोग से जुड़े अन्य मुद्दों पर छात्र आक्रोशित हैं। पिछले दिनों उन्होंने पुणे में एक बड़ा प्रदर्शन किया।
हालांकि, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के बढ़ते विरोध को देखते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को औपचारिक रूप से गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से सिफारिश की कि वे एक उच्च-स्तरीय जांच समिति बनाएं। यह समिति संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) के मौजूदा और पूर्व सदस्यों और अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए जांच करेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव दिया कि हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली समिति इन आरोपों की जांच करे और आगे की कार्रवाई तय करने के लिए तीन महीने के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपे। सीएम फडणवीस ने बताया कि एमपीएससी के उन अधिकारियों को हटाने के लिए एक सख्त प्रक्रिया का पालन करना होता है जो संवैधानिक पदों पर हैं।
