चेन्नई, 2 नवंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का आदेश दिया है। यह समिति पूर्व पुलिस महानिदेशक जे.के. त्रिपाठी, आईपीएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में काम करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जेलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना और उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए सिफारिशें देना है।
यह फैसला थेनी जिला जेल से हाल ही में 17 कैदियों के फरार होने की घटना के बाद लिया गया है। इस घटना ने राज्य की जेल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद राज्य की जेलों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मिली जानकारियों के आधार पर उन्होंने उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यह समिति तमिलनाडु में कैदियों के फरार होने की हालिया घटनाओं के लिए जिम्मेदार सुरक्षा खामियों की विस्तृत जांच करेगी। साथ ही देश और विदेश में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं और उपायों के आधार पर राज्य की जेलों की सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव देगी।
समिति के सदस्यों में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और जेल एवं सुधार सेवा महानिदेशक थिरु के. शंकर, आईपीएस और सेवानिवृत्त जेल उप-महानिरीक्षक थिरु एस. राजेंद्रन शामिल होंगे।
समिति न केवल फरार होने की घटनाओं की जांच करेगी, बल्कि मौजूदा सुरक्षा ढांचे, मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी), तकनीकी कमियों और कर्मचारियों की तैनाती का भी आकलन करेगी। समिति का फोकस यह पता लगाने पर होगा कि जेलों की सुरक्षा में कहां चूक हुई, तकनीक और निगरानी में क्या कमियां हैं और कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही हुई है या नहीं। इसके बाद देश-दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर व्यापक उपाय सुझाए जाएंगे।
सरकार ने बताया कि यह समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जेलों की सुरक्षा को युद्ध स्तर पर मजबूत किया जाए और ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही के लिए जवाबदेही तय की जाए।
